भारतीय रेल से सफर करने वाले बजुर्ग यात्रियों और खिलाड़ियों के लिए बुरी खबर है. रेलवे ने इन्हें किराए में छूट देने से इनकार कर दिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में यह बात कही. उन्होंने कहा कि अधिकांश कैटेगरी में किराए पहले से ही काफी कम हैं. बकौल रेल मंत्री अभी भी किराये की लागत का 50% खर्च सरकार उठाती है.
उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत से रेलवे को वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त 1667 करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ा. इसी तरह बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत से 2018-19 में 1636 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा था.
पहले मिलती थी 50 फीसदी की छूट
आपको बता दें कि कोविड-19 से पहले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों यानी सीनियर सिटीजंस को रेल टिकट पर 50% की छूट मिलती थी. लेकिन कोरोना काल में जब रेल सेवा बंद की गई तो इस छूट को खत्म कर दिया गया. हालांकि, जब दोबारा रेल सेवाएं शुरू की गईं तो इस छूट को बहाल नहीं किया गया. इतना ही नहीं सरकार का आगे भी सीनियर सिटीजंस को किराए में मिलने वाली छूट देने का कोई इरादा नहीं है.
इन्हें मिल रही छूट
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि सीनियर सिटीजंस को किराए में छूट देने से सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है. इसलिए इसे बहाल करने की कोई योजना नहीं है। केवल स्पेशल कैटगरी वाले लोगों को किराए में छूट की सुविधा दोबारा शुरू की गई है. इनमें चार श्रेणी के दिव्यांग, 11 कैटगरी के मरीज और और छात्र शामिल हैं.
पहले से बुक नहीं कराने पर मंहगा मिलेगा खाना
गौरतलब है कि रेलवे ने हाल ही में प्रीमियम ट्रेनों में केटरिंग सेवा को लेकर उसकी दरों में कुछ बदलाव किए हैं. नए नियमों के मुताबिक, अब अगर आपने पहले से बुक नहीं कराया तो ट्रेनों में खाना महंगा होगा. आपको 50 रुपये अतिरिक्त सर्विस चार्ज चुकाने होंगे. हालांकि, चाय को इस दायरे से बाहर रखा गया है. रेलवे ने उन सभी खाद्य और पेय पदार्थों पर ऑन-बोर्ड सेवा शुल्क हटा दिया है जिनके लिये प्रीमियम ट्रेनों में पहले से ऑर्डर नहीं दिया जाता. हालांकि, नाश्ते, दोपहर के भोजन या रात्रिभोज की कीमतों में 50 रुपये का शुल्क जोड़ा गया है.