Corona संकट से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को बचाव के लिए दी जाने वाली पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट की घटिया सप्लाई मामले में उप्र मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन के कई अफसर नप सकते हैं। STF की ओर से की जा रही शुरुआती जांच में आला अधिकारियों की भूमिका पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही Corona के लिए जरूरी सामानों के लिए बनी प्रोक्योरमेंट कमेटी की सिफारिश पर PPE किट खरीदी गई थी उसके अधिकारियों की भूमिका पर भी संदेह गहरा रहा है। पूरे मामले को देखते हुए, शासन के विशेष सचिव शत्रुंजय कुमार सिंह ने नाराजगी जताई है। साथ ही उप्र मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन के MD को पत्र लिखकर इसमें शामिल सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय करने को कहा है।
PPE किट के लिए निजी एजेंसी ने टेंडर लेने के लिए जो सैंपल जमा किया उसमें नॉर्मल शू कवर और नॉर्मल हुड कवर था। वहीं, एजेंसी को जो किट सप्लाई हुई उसमें शॉर्ट शू कवर और शार्ट हुड कवर दिया। इसके बावजूद भी अधिकारियों ने सैकड़ों डॉक्टरों की जिंदगी दांव पर लगाते हुए घटिया किट इस्तेमाल के लिए मेडिकल कॉलेजों में भिजवा दी। STF की शुरुआती जांच में मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है।
शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर के बाद एजेंसी ने कुछ सही किट सप्लाई की लेकिन अंतिम खेप में भेजी गई 5000 किट मानकों के मुताबिक नहीं थी। रिपोर्ट में इस बात पर नाराजगी जतायी गई है कि सप्लाई हुई किट को बिना जांचें अधिकारियों ने उसे मेडिकल कॉलेजों में कैसे भेज दिया।
PPE किट में हुई गड़बड़ी को लेकर टेंडर की तारीख 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ानी पड़ी। उप्र मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने PPE किट और दवाओं के लिए निविदा निकाली थी, जिसकी अंतिम तारीख 27 अप्रैल थी जबकि पिछले दो दिनों से ऑन लाइन टेडर की वेबसाइट ही नहीं खुल रही थी। इसके चलते सोमवार को सुबह से ही इसके पीछे अधिकारियों की मिलीभगत और चहेती एजेंसियों को फायदा पहुंचाने की अटकलें लगती रहीं. इसके बाद हुई शिकायत के बाद अधिकारियों ने तकनीकी खामी का हवाला देते हुए टेंडर की तारीख 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी।
कारपोरेशन के अधिकारियों की मानें तो ऑन लाइन टेंडर के लिए दिए गए लिंक पर एक बार क्लिक करने पर साइट नहीं खुल रही थी. जबकि राइट क्लिक करके इसे खोला जाना था। प्रोक्योरमेंट कमेटी में शामिल चिकित्सा शिक्षा के सचिव मार्केडेज शाही, महानिदेशक केके गुप्ता, विशेष सचिव धीरेंद्र कुमार सचान, सदस्य श्रीश सिंह और वित्त नियंत्रक कृपा शंकर पांडेय ने दिल्ली की एक कंपनी का नाम फाइनल करते हुए उप्र मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड से किट खरीदवा ली।
Corona के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जो PPE किट भेजी गई थी, वह घटिया क्वालिटी की थी. 16 अप्रैल को इसका खुलासा करते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज समेत कई कॉलेजों ने किट इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया था। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने किट के उपयोग पर रोक लगा दी थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच STF ने शुरू कर दी है। जिसमें कई अफसरों की भूमिका जांच के दायरे में है।