केन्द्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्ष्ता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में NPR पर मुहर लगा दी गयी है। नागरिकता कानून और NCR के विरोध में देश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच NPR को हरी झण्डी मोदी सरकार का एक और साहसिक कदम बताया जा रहा है। 2021 में होने वाली जनगणना से पहले NPR के लिए मोदी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके करीब 8500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। NPR का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों की व्यापक पहचान का डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ ही नागरिकों की बायोमेट्रिक जानकारी भी शामिल होगी।
कैबिनेट मीटिंग के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। जावड़ेकर ने बताया कि NPR हर साल के अंतराल पर अपडेट किया जाता है। इससे पहले इसे यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2010 में अपडेट किया गया था, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी।
अब दस साल बाद 2020 में NDA सरकार अपडेट करने जा रही है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। 1 अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक केन्द्र व राज्य कर्मचारी घर-घर जाकर जनगणना करेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने NPR का भी विरोध किया है।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि NPR के लिए किसी भी नागरिक से किसी तरह के कागजात या सबूत नहीं मांगा जाएगा। बायोमैट्रिक भी नहीं मांगा जा रहा है। नागरिकों द्वारा स्वसत्यापन ही मान्य होगा। जावड़ेकर ने कहा, हमें अपनी जनता पर पूरा भरोसा है। वह सरकार का सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि NPR में जनगणना का काम ऐप के जरिये किया जाएगा। अगले साल अप्रैल से इस पर काम होगा।