देश में कोरोना संकट का मामला बढ़ता जा रहा है. अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CBSE छात्रों के अभिभावकों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं व 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में विचार करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड स्टूडेंट्स को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मार्क्स देने के बारे में सोचे। तीन जजों की बेंच ने CBSE अगले मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। CBSE ने भी कहा है कि वह स्थिति को देखते हुए अपने दिशा-निर्देश बताएगा। अब इस मामले की सुनवाई अब 23 जून को होगी। CBSE should consider canceling the remaining 10th and 12th examinations: Supreme Court Said
कोर्ट CBSE स्टूडेंट के एक अभिभावक अमित बाथला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में वर्तमान स्थिति को देखते हुए CBSE बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि CBSE बोर्ड की बाकी बची परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होनी हैं। CBSE फिलहाल 12वीं के 29 मुख्य विषयों की ही परीक्षा ले रहा है। वहीं नॉ़र्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की वजह से रद्द हुईं 10वीं की परीक्षाएं होंगी। CBSE की परीक्षाएं देशभर में 15000 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होनी हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि CBSE की परीक्षाएं जुलाई में होनी हैं और AIIMS के आंकड़ों के अनुसार COVID-19 महामारी उस समय पीक पर होगी। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि जुलाई में होने वाली CBSE की बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए और इंटरनल असेस्मेंट के आधार पर स्टूडेंट्स का रिजल्ट घोषित किया जाए।
ICSE ने बोर्ड परीक्षार्थियों से पूछा है कि वे दो जुलाई से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे या प्री -बोर्ड अथवा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोशन चाहते हैं। उन्हें अपना विकल्प निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर 18 जून तक स्कूल को भेजना है। बच्चों के ह्वाट्सएप पर मैसेज और प्रोफार्मा भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि राज्यों के अभिभावकों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा न कराने की अपील की है। इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल है। इस पर बोर्ड ने छात्रों को यह विकल्प दिया है। अब छात्र चाहें तो परीक्षा में शामिल होने की जगह प्री बोर्ड के आधार पर प्रमोशन करा सकते हैं। CBSE should consider canceling the remaining 10th and 12th examinations: Supreme Court Said