बिहार विधानसभा (Bihar Vidhan Sabha) स्पीकर विजय कुमार सिन्हा (Assembly Speaker Vijay Kumar Sinha) ने कहा कि बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री (Prime Minister) आ रहे हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम (PM Modi) मोदी बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शामिल होंगे। बिहार विधानमंडल परिसर में एक शताब्दी स्तंभ का निर्माण कराया गया है, पीएम इस स्तंभ का उद्घाटन करेंगे। शताब्दी स्मृति पार्क और बिहार विधानसभा (Bihar Vidhan Sabha) के 100 साल के सफर से संबंधित संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो सभा को संबोधन भी होगा।
बता दें कि 12 जुलाई को शाम 5:20 बजे पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधा विधानसभा आएंगे. इसके बाद 6 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो शाम 7:15 तक चलेगा। इसके बाद आठ बजे प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री, सभी 243 विधायक, सभी विधान पार्षद, बिहार सरकार के सभी मंत्री, बिहार के सभी लोकसभा, राज्य सभा सांसद मौजूद रहेंगे।
जिला-प्रखंड में विधायक के लिए हो कार्यालय
स्पीकर ने कहा कि बिहार विधानसभा (Bihar Vidhan Sabha) के मॉनसून सत्र के दौरान कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें मैंने सुझाव दिया है कि सभी विधायकों के लिए उनके प्रखंड कार्यालय और जिला समाहरणालय में बैठने के लिए कार्यालय के रूप में कमरा उपलब्ध कराया जाए। विधायकों ने मुझसे कहा था कि जिला-प्रखंड में जाते हैं तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए कार्यालय की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए मैंने सरकार से अनुरोध किया है। अब बिहार सरकार पर निर्भर करता है कि उसको कब लागू करेगी? लागू करना सरकार का काम है। उम्मीद है कि जल्द लागू होगा।
DM और MLA के बीच स्थापित होगा सीधा संवाद
बता दें कि स्पीकर ने मॉनसून सत्र में कहा था कि जनता की समस्याओं को विधायक दूर कर सकें, उसके लिया निर्णय लिया गया है। प्रखंड कार्यालय और जिला समाहरणालय में कार्यालय खोलने से क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निपटारा आसानी से हो पाएगा। प्रखंड कार्यालय और जिला समाहरणालय में सभी मामलों का निपटारा होता है। जिला समाहरणालय में कार्यालय होने से एक लाभ यह भी होगा कि जिलाधिकारी और विधायकों के बीच संबंध और संवाद सीधा स्थापित होगा, जिसका लाभ जनता को होगा।
पहले भी सदन में आमने सामने आ चुके हैं स्पीकर और सीएम
विजय चौधरी के जवाब से सवाल उठ रहा था कि क्या सरकार इसको लागू नहीं करेगी? क्या स्पीकर का यह सुझाव सरकार के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण तो नहीं है? बता दें कि इसके पहले भी स्पीकर और सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) प्रदेश के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में आमने सामने आ चुके हैं। बता दें स्वीकार के इस फैसले पर संसदीय कार्यमंत्री व जदयू नेता विजय चौधरी ने नाराजगी व्यक्त की थी। कहा था कि स्पीकर ने सुझाव दिया है। अब सरकार देखेगी कि इसको लागू करना है या नहीं।