Author name: Shagun Raj

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपराध घोषित करने का फैसला न्यायपालिका नहीं, बल्कि संसद और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई तीन सप्ताह बाद करने का फैसला लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत,