रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (MES) में 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। Ministry of Defence ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डीबी की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। लेफ्टिनेंट जर्नल शेखटकर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव रखा था।
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”एमईएस (Military Engineering Service) के इंजीनियर-इन-चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, मूल और औद्योगिक कर्मचारियों के कुल 13,157 रिक्त पदों में से एमईएस में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी गई है।”
इसमें कहा गया है कि पैनल द्वारा की गई सिफारिशों में से एक में सिविलियन वर्कफोर्स का पुनर्गठन किया जाना भी शामिल है, ताकि एमईएस का काम आंशिक रूप से विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जा सके और अन्य कार्यों को आउटसोर्स किया जा सके। मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य एमईएस को एक प्रभावी कार्यबल के साथ एक प्रभावी संगठन बनाना है, जो एक कुशल और लागत प्रभावी तरीके से उभरते परिदृश्य में जटिल मुद्दों को संभालते हुए काम कर सके।