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कोरोना के चलते राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए हो जाएगी स्थगित

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कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले ही बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है और सरकार के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को निबटाने के बाद मानसून सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया है।

राज्यसभा में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक, पास कर दिया गया। NGOs के लिए विदेशों से आने वाले फंड का विनियमन इस विधेयक के आधार पर किया जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 21 सितंबर को पास हुआ था। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा, ‘कई आर्गेनाइजेशन अपना पहचान छिपाते हैं। इससे उन्हें किसी बात का भय नहीं रहता और इसलिए ही आधार कार्ड लाया गया ताकि उनकी पहचान जाहिर हस सके।’ इससे पहले उन्होंने कहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक देश और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक कानून है और विदेशी फंडों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है।
अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित

इससे पहले गृह राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, ‘मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि सरकार ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में पारित कर दिए जाएंगे।’ नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बताया, ‘राज्यसभा सत्र कर बहिष्कार करने वाली विपक्षी पार्टियों ने सदन में नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में आज शाम बैठक बुलाई है।’ बता दें कि गुलाम नबी के ऑफिस में होने वाले इस बैठक में विपक्षी पार्टियों के बीच कृषि विधेयक को लेकर चर्चा की जाएगी।

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इससे पहले शिवसेना सांसद अनिल देसाई राजद सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में जीरो आवर नोटिस दिया है। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को स्वास्थ्य बीमा कवर की मांग’ को लेकर जीरो आवर नोटिस दिया। मंगलवार को राज्यसभा में विपक्ष की ओर से निलंबित सांसदों की वापसी की अपील की गई।


लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही और भी अनेकों महत्वपूर्ण विधेयकों (Major Port Authorities Bill,2020 , The Assisted Reproductive Technology (Regulation)Bill, 2020 ,The Factoring Regulation (Amendment) Bill, 2020 को पारित किया जाना है। कृषिविधेयक के पारित किए जाने के दौरान रविवार को सदन में हंगामा करने और उपसभापति के साथ अनियंत्रित व्यवहार के आरोप में आठ विपक्षी सांसदों को सोमवार को सदन से निलंबित कर दिया गया।

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