योगी सरकार का बड़ा फैसला,प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी

वो कहते हैं ना कि गलतियों का एहसास तब होता है जब सब कुछ हो जाता है । ये बात उत्तर प्रदेश पर बहुत ही सटीक बैठती है । दिन प्रतिदिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं और महिला उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है उससे महिलाएं बाहर निकलने में डर महसूस करती हैं और सोचती हैं की कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए । लेकिन शायद अब उत्तर प्रदेश सरकार को ये समझ आ गया है कि अब पानी सर के उपर से जा रहा है और अब महिला उत्पीड़न और बलात्कार की घटना को हर हाल में रोकना ही होगा । तभी तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया । यूपी कैबिनेट ने रेप, बाल और महिला उत्पीड़न के केसों को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मंजूरी दे दी । प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है । इसमें रेप के मामलों को 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट और पोक्सो एक्ट से जुड़े मामलों को 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट देखेंगे ।