ठंड बढ़ने के साथ ही यूपी के लाखों घरों में एक और सिहरन दौड़ गई थी कि अब तो बिजली का बिल ज्यादा आने वाला है. हर महीने मीटर की रीडिंग के साथ बढ़ता दबाव लोगों की जेब को और बोझिल कर रहा था. लेकिन इसी बीच योगी सरकार ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने लोगों के चेहरे पर अचानक रोशनी ला दी. उत्तर प्रदेश की सरकार अब 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और 1 किलोवाट तक के छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिज बिल में राहत देने जा रही है. आइए जानें कि देश के किन राज्यों में कितने यूनिट बिजली मुफ्त में मिलती है.
क्या है यूपी की इस योजना का आकर्षण
इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण है 100% ब्याज और सरचार्ज माफी. यानी जिन उपभोक्ताओं के पुराने बकाये सिर्फ ब्याज और पेनल्टी की वजह से लाखों तक पहुंच गए थे, उनके लिए यह राहत किसी चमत्कार से कम नहीं है. सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वास्तविक मूलधन पर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन उस पर भी 25% की छूट देकर मामला और हल्का कर दिया गया है. इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा वर्ग अपने बकाये को आसानी से निपटाकर नया साल हल्के मन से शुरू करेगा.
किन राज्यों में कितनी मुफ्त है बिजली
पंजाब
पंजाब में मुफ्त बिजली की शुरुआत महज एक योजना नहीं, बल्कि राजनीतिक गणित का ऐसा दांव था जिसने पूरे राज्य की तस्वीर पलट दी. यहां घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलती है. यह वही वादा था जिसने चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की किस्मत चमकाई. सरकार बनते ही वादा जमीन पर उतरा और लाखों परिवारों को हर महीने होने वाला खर्च अचानक शून्य हो गया. आज पंजाब के अधिकतर घरों में मीटर की रीडिंग के साथ मुस्कान भी मुफ्त मिलती है.
राजस्थान
पंजाब के बाद राजस्थान भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त क्लब में शामिल है. यहां घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, चाहे खपत गर्मियों में तेजी से बढ़े या सर्दियों में बढ़े हुए बिल डराएं. राजस्थान सरकार का दावा है कि करीब 5 लाख परिवार हर महीने इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं. यह राहत उन परिवारों के लिए बड़ी सहायता है, जहां बिजली खर्च महीने-दर-महीने तेजी से बदलता रहता है.
दिल्ली
देश की राजधानी दिल्ली में प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त है, लेकिन यहां एक दिलचस्प शर्त है कि जैसे ही खपत 200 यूनिट से ऊपर जाती है, पूरा बिल उसी हिसाब से भरना पड़ता है. इस योजना का लाभ 48 लाख घरेलू उपभोक्ता उठा रहे हैं, जबकि राजधानी में कुल करीब 58 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन मौजूद हैं. दिल्ली मॉडल की चर्चा देशभर में इसलिए भी होती है क्योंकि बिजली सब्सिडी को स्मार्ट मीटर के जरिए पारदर्शी तरीके से मॉनिटर किया जाता है.
झारखंड
झारखंड ने पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त रखी थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया गया. इसका फायदा खासतौर पर ग्रामीण और निम्न-आय वाले परिवारों को मिलता है, जहां बिजली की खपत आमतौर पर कम रहती है. सीमा बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगभग खत्म हो गए हैं.
बिहार
बिहार कुछ महीने पहले ही में उन राज्यों की सूची में शामिल हुआ है जहां आम परिवारों को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी. सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ने वाला बिजली बिल का बोझ काफी कम हो गया है. नई घोषणा के चलते बिहार अब मुफ्त बिजली देने वाले प्रमुख राज्यों की लाइन में आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है.
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार आम लोगों को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त उपलब्ध कराती है. पहाड़ी राज्यों में बिजली खपत मौसम के हिसाब से काफी बदलती है, इसलिए यह सुविधा वहां के परिवारों को स्थिर राहत देती है. कई घरों में सामान्य खपत 125 यूनिट से कम ही होती है, इसलिए अधिकतर उपभोक्ता बिल चुकाए बिना ही इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं.