दिल्ली सरकार ने सभी श्रेणियों की शराब पर अधिकतम खुदरा मूल्य पर लगाई गई 70% स्पेशल Corona फीस को वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही अब शराब पर वैट 20 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी से होगा। यह फैसला 10 जून 2020 से प्रभावी होगा।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने चार मई को Lockdown का तीसरा चरण शुरू होने के साथ ही 150 सरकारी शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके अगले दिन उसने शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 70 फीसदी स्पेशल कोरोना फीस लगा दी थी।
दिल्ली में 863 शराब की दुकानें हैं जिनमें से 475 दुकानें चार सरकारी निगमों – दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC), दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DTTDC), दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन (DSCSC) और दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर (DCCWS) द्वारा संचालित हैं, जबकि 389 दुकानें निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं। इन 389 निजी दुकानों में से, लगभग 150 शॉपिंग मॉल में स्थित हैं।
दिल्ली सरकार को उम्मीद थी कि शराब बिक्री से उसे अधिक राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन चार मई से 30 मई तक वह नए कोरोना शुल्क को छोड़कर मात्र लगभग 235 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है।
Lockdown का तीसरा चरण शुरू होने के साथ ही दिल्ली में चार मई से शराब बिक्री की अनुमति दी गई थी। इसके पहले Lockdown शुरू होने के साथ ही 25 मार्च से शराब बिक्री बंद थी। आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन 5 करोड़ रुपये की शराब बिकी थी, जब विशेष सेस लागू नहीं था, लेकिन शराब बिक्री की अनुमति देने के एक दिन बाद यानी 5 मई से दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री पर स्पेशल Corona फीस लगा दी, जो MRP की 70 प्रतिशत थी।
इसके बाद दूसरे दिन सेस को छोड़कर लगभग 4.4 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जबकि 6 मई को 4.9 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। उसके बाद 8 और 9 मई को क्रमश: 15 करोड़ और 18 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। इस बिक्री राशि में Corona शुल्क शामिल नहीं है और यह महीने के दौरान दिनभर की सर्वाधिक बिक्री है।
सरकार ने 30 मई तक 234.54 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री की और स्पेशल Corona फीस के रूप में लगभग 160 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त हुए। इस दौरान 7 मई और 25 मई को दो ड्राई डे थे।
2020-21 के बजट में कर राजस्व में सरकार की कुल उम्मीद का 14 प्रतिशत यानी 6,300 करोड़ रुपये राज्य आबकारी से था, लेकिन पहली अप्रैल से शुरू हुए नए वित्त वर्ष में Coronavirus के कारण लागू लॉकडाउन के चलते तीन मई तक कोई बिक्री नहीं हुई।
चार सरकारी निगम -दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन, लिमिटेड, और दिल्ली कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोर- लगभग 475 दुकानों के जरिए शराब बिक्री को नियंत्रित करते हैं।
Coronavirus के कारण लागू Lockdown के चलते हुए राजस्व नुकसान के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 31 मई को केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपये की मांग की थी। दिल्ली के वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि सरकार का न्यूनतम मासिक व्यय 3,500 करोड़ रुपये है, जिसमें वेतन भी शामिल है।
सिसोदिया ने कहा था कि पिछले 2 महीनों में हर महीने 5०० करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ। अन्य स्रोतों से 1,735 करोड़ रुपये संग्रह हुए, लेकिन दो महीनों के लिए हमें 7,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।
मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने 3 मई को कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल अप्रैल में 3,200 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा था कि Lockdown के कारण सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान में भी दिक्कत आ रही है।