पश्चिम बंगाल में BJP सरकार ने सोमवार (22 जून) को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया. शुभेंदु सरकार ने बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियों से लेकर महिलाओं को फ्री बस सेवा, डीए में 20 फीसदी की बढ़ोतरी समेत कई बड़े ऐलान किए हैं.
बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने पूजा-अर्चना की. खास बात यह रही कि बजट दस्तावेज पारंपरिक बंगाली चटाई और जूट से तैयार की गई फाइल में विधानसभा लाया गया, जिसे सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय शिल्प से जोड़कर देखा जा रहा है.
बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य की वित्तीय स्थिति का बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा, ‘राज्य पर 8 लाख 55 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है.’ वित्त मंत्री ने स्पष्ट घोषणा की कि ‘राज्य में चल रही सभी सामाजिक परियोजनाएं जारी रहेंगी.’ इस बयान को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है.
बंगाल बजट में शुभेंदु सरकार का बड़ा ऐलान
शुभेंदु सरकार ने राज्य में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पदों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
यह फैसला सीधे तौर पर ममता बनर्जी के लंबे समय से स्थापित ‘महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण’ वाले राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है. अगर BJP सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं को देती है तो वह कल्याणकारी मदद से आगे बढ़कर आर्थिक सशक्तिकरण का नैरेटिव बनाना चाहेगी.
कर्मचारियों को 20% DA की सौगात
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, ‘हम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं’ और नई सरकार का लक्ष्य एक विकसित तथा भविष्य के लिए तैयार बंगाल बनाना है. बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है. इसके बाद कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.
पत्रकारों के लिए भी बड़ा ऐलान
सरकार ने राज्य परिवहन निगम के बस कंडक्टरों के पारिश्रमिक में वृद्धि का भी ऐलान किया है. वहीं, सेवानिवृत्त पत्रकारों को हर महीने 5,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा ने भी ध्यान खींचा है. इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पत्रकार समुदाय को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा के लिए बजट
पश्चिम बंगाल की नई BJP सरकार ने GRAMG योजना के लिए 14,000 करोड़ के बजटीय प्रावधान की घोषणा की. महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रखने के लिए 550 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इस सुविधा का लाभ देने के लिए सरकार पिंक कार्ड जारी करेगी.
वित्त मंत्री ने बताया कि अन्नपूर्णा योजना के लिए भी बड़ा बजटीय प्रावधान किया गया है. साथ ही, राज्य की सभी खदानों की नीलामी केंद्र सरकार की ई-ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने का दावा किया गया है. इसके अलावा, कांथी को नया पुलिस जिला, गोपीबल्लभपुर को नया उपमंडल बनाया जाएगा और राज्यभर में नए फायर ब्रिगेड स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.