राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को निकालने के मुद्दे पर बिहार में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। RJD नेता और बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार से कोटा में फंसे बिहार के छात्र-छात्राओं को वापस लाने की इजाजत मांगी है। तेजस्वी ने कहा है कि खास लोगों के प्रति समर्पित बिहार सरकार अगर कोटा में फंसे आम विद्यार्थियों को लाने में अक्षम, अशक्त और असमर्थ है तो हमें विशेष अनुमति प्रदान करें।
RJD नेता ने कहा कि हम कोटा में फंसे करीब 6500 छात्रों को बिहार लेकर आएंगे। संकट की इस घड़ी में बिहार के भविष्य उन निर्दोष नादान बच्चों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तेजस्वी यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब रविवार को इस बात का खुलासा हुआ कि हिसुआ से BJP विधायक अनिल सिंह, सड़क मार्ग से कोटा जाकर अपनी बेटी को वापस ले आए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने CM नीतीश कुमार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस पूरे मामले में हिसुआ से BJP विधायक अनिल सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कानून का उलंघन नहीं किया है। विधायक अनिल सिंह ने बताया कि उनके बेटे और बेटी कोटा में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। Lockdown की वजह से कोटा के कोचिंग संस्थान बंद हो गए। वहां के मेस बंद होने की वजह से बच्चे परेशान थे।
BJP विधायक ने कहा कि कोटा में बच्चों के परेशान होने की वजह से उन्होंने नवादा के DM से अन्तर राज्यीय पास के लिए आवेदन दिया था। पास मिलने के बाद उसे अपने वाहन पर लगाकर सड़क मार्ग से कोटा गए और बच्चों को वापस लेकर पटना पहुंचे। दूसरी ओर बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि कोटा से बच्चों को बिहार वापस लाना फिलहाल संभव नहीं है। किस परिस्थिति में BJP विधायक की कार को पास दिया गया इसकी जांच हो रही है। संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। वहीं BJP विधायक अनिल सिंह ने कहा कि उन्होंने सभी नियमों का पालन कर बच्चों को लाए हैं।
बिहार के CM नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार के कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाने के फैसले का विरोध किया था। नीतीश ने कहा था कि ऐसा करने से Lockdown का कोई मतलब नहीं रहेगा। भले ही बिहार सरकार ने UP सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी राजस्थान के कोटा से अपने राज्य के छात्रों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, शिवराज सरकार ने लगभग 100 बसें भेजने का फैसला लिया है। शिवराज सरकार के इस फैसले के बाद बिहार के CM नीतीश कुमार पर भी अपने राज्य के छात्रों को निकालने को लेकर दबाव बढ़ेगा।
