तमिलनाडु में शराब खरीदने के नियम बदले, 1 नवंबर से ₹1,000 से ज्यादा की खरीद पर कैश नहीं चलेगा!

तमिलनाडु में शराब खरीदने वालों के लिए 1 नवंबर से भुगतान के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टासमैक) ने फैसला किया है कि खुदरा दुकानों पर 1,000 रुपये से अधिक की शराब खरीदने पर डिजिटल पेमेंट करना अनिवार्य होगा। ग्राहक इसके लिए यूपीआई, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि, 1,000 रुपये तक की खरीदारी करने वालों को नकद और डिजिटल, दोनों माध्यमों से भुगतान करने की छूट रहेगी। टासमैक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को आधिकारिक परिपत्र का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में फिलहाल 4,048 शराब की खुदरा दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों पर डिजिटल भुगतान की सुविधा पहले से मौजूद है, लेकिन अब तक ज्यादातर ग्राहक नकद में ही लेनदेन करते हैं।

ओवरचार्जिंग पर लगेगी लगाम
अधिकारी के मुताबिक, रोजाना बड़ी मात्रा में नकदी संभालने के कारण कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी जोखिम, हिसाब-किताब में गड़बड़ी और जाली नोटों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, शराब की दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में डिजिटल पेमेंट से हर लेनदेन का रिकॉर्ड दर्ज होगा, जिससे ओवरचार्जिंग पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है।

निजी क्यूआर कोड से भुगतान लेने पर रोक
अधिकारी ने बताया कि डिजिटल पेमेंट से बिक्री की रकम सीधे टासमैक के आधिकारिक बैंक खातों में जमा होगी। यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। एक नवंबर से 1,000 रुपये से अधिक की खरीदारी पर यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना अनिवार्य होगा, जबकि इससे कम की खरीद पर नकद भुगतान का विकल्प भी मिलेगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को निजी क्यूआर कोड या व्यक्तिगत बैंक खातों के जरिए पेमेंट लेने की अनुमति नहीं होगी।

नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
नए नियमों का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। टासमैक ने दुकानों के पर्यवेक्षकों को हर खरीदारी पर कागजी बिल देने और पीओएस मशीन पर भुगतान की पुष्टि के बाद ही शराब की बोतल ग्राहकों को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, ग्राहकों की जानकारी के लिए सभी दुकानों पर सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। जिला प्रबंधक पीओएस मशीनों की कार्यक्षमता, नेटवर्क कनेक्टिविटी और नई व्यवस्था के पालन की निगरानी करेंगे। इसके लिए हर सप्ताह समीक्षा भी की जाएगी।

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