केंद्र सरकार ने राज्य मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 के नियमों को नहीं मानने वाले राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी दे दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि यातायात के नए नियमों के खिलाफ जाकर जुर्माना वसूलने वाले राज्य ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है ।
आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को बोला कि कोई भी राज्य मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के वैधानिक प्रावधानों केअंतर्गततय किए गए जुर्माने को उसकी निर्धारित सीमा से कम करके नहीं वसूल सकता है ।कोई भी कानून किसी भी राज्य द्वारा तब तक जारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसे भारत के राष्ट्रपति की सहमति न मिल जाये ।