Sri Lanka Crisis

Sri Lanka Crisis: प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रपति आवास और कार्यालय पर कब्जा, PM ने बुलाई आपात बैठक

श्रीलंका (Sri Lanka) में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए शनिवार को मध्य कोलंबो के कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में अवरोधकों को हटाकर उनके (राष्ट्रपति के) आधिकारिक आवास में घुस गए। सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में दो पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 30 लोग घायल हो गए। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में श्रीलंका (Sri Lanka) ध्वज और हेलमेट थे। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर फोर्ट इलाके में एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारी देश में गंभीर आर्थिक संकट को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

राजपक्षे पर मार्च से ही इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है। वह अप्रैल में प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके कार्यालय के प्रवेश द्वार पर कब्जा करने के बाद से ही राष्ट्रपति आवास को अपने आवास तथा कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, शनिवार के विरोध प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रपति को शुक्रवार को उनके आवास से बाहर ले जाया गया था। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति को कहां ले जाया गया है, इस बारे में पता नहीं चल सका है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के कार्यालय और आधिकारिक आवास दोनों पर कब्जा कर लिया है।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें कीं तथा गोलियां चलायीं, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी अवरोधकों को हटाकर राष्ट्रपति आवास में घुस गए। उनके अपने सांसदों के एक समूह ने उन्हें एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे पद छोड़ने और एक नया प्रधानमंत्री और एक सर्वदलीय सरकार गठित करने का आग्रह किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के मुताबिक, एक वीआईपी काफिला कोलंबो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया है, जहां श्रीलंका एयरलाइंस का एक विमान खड़ा था।

पीएम विक्रमसिंघे ने बुलाई आपात बैठक, तुरंत संसद सत्र बुलाने की अपील
इस बीच, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने जनता के प्रदर्शन से देश में पैदा हुए संकट पर चर्चा करने के लिए शनिवार को राजनीतिक दल के नेताओं की तत्काल आपात बैठक बुलाई, विक्रमसिंघे के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने पार्टी की तत्काल बैठक बुलायी है और स्पीकर से तत्काल संसद का सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण मई में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था।

प्रदर्शनों के दौरान दो पुलिस अधिकारी समेत 30 लोग घायल
प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास की दीवारों पर चढ़ गए और वे अंदर ही हैं। हालांकि, उन्होंने किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही किसी तरह की हिंसा की है। इस बीच, प्रदर्शनों के दौरान दो पुलिस अधिकारियों समेत कम से कम 30 लोग घायल हो गए और उन्हें कोलंबो में नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले, पुलिस ने राष्ट्रपति के आवास की ओर जाने वाली दो सड़कों–चैथम स्ट्रीट और लोटस रोड पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन वे रुके नहीं।

स्पेशल टास्क फोर्स और सेना की बड़ी टुकड़ी तैनात
प्रदर्शनकारियों की गाले, कैंडी और मतारा शहरों में रेलवे प्राधिकारियों से भी झड़प हुई और उन्होंने प्राधिकारियों को कोलंबो के लिए ट्रेन चलाने पर विवश कर दिया। इलाके में पुलिस, विशेष कार्य बल और सेना की बड़ी टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ‘होल कंट्री टू कोलंबो’ आंदोलन के आयोजकों ने कहा कि लोग कोलंबो फोर्ट में प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होने के लिए उपनगरों से पैदल निकल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं दे देते हैं।

सात संभागों से हटाया गया कर्फ्यू
इससे पहले श्रीलंका पुलिस ने शीर्ष वकीलों के संघ, मानवाधिकार समूहों और राजनीतिक दलों के लगातार बढ़ते दबाव के बाद शनिवार को सात संभागों से कर्फ्यू हटा लिया। पुलिस के मुताबिक पश्चिमी प्रांत में सात पुलिस संभागों में कर्फ्यू लगाया गया था जिसमें नेगोंबो, केलानिया, नुगेगोडा, माउंट लाविनिया, उत्तरी कोलंबो, दक्षिण कोलंबो और कोलंबो सेंट्रल शामिल हैं. यह कर्फ्यू शुक्रवार रात नौ बजे से अगली सूचना तक लागू किया गया था।

कर्फ्यू को बताया था मानवाधिकारों का घोर हनन
श्रीलंका के बार एसोसिएशन ने कर्फ्यू का विरोध करते हुए इसे अवैध और मौलिक अधिकारों का हनन करार दिया था। बार एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, ‘इस तरह का कर्फ्यू स्पष्ट रूप से अवैध है और हमारे देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनकी सरकार की विफलता को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।’ श्रीलंका (Sri Lanka) के मानवाधिकार आयोग ने कर्फ्यू को मानवाधिकारों का घोर हनन बताया है।

गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है श्रीलंका
गौरतलब है कि 2.2 करोड़ की आबादी वाला देश श्रीलंका (Sri Lanka) गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस बीच, श्रीलंका में अमेरिकी राजदूत जूली चुंग ने शुक्रवार को देश की सेना और पुलिस से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने ट्वीट किया, ‘हिंसा कोई जवाब नहीं है..अराजकता और बल प्रयोग से अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होगी या राजनीतिक स्थिरता नहीं आयेगी, जिसकी अभी श्रीलंका को जरूरत है।’

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