कश्मीर मुद्दे पर भारत को अब फ्रांस के बाद रूस का साथ मिल गया है । रूस के राजनयिक निकोले कुदाशेव ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर फैसला लेने के लिए भारत पूरी तरह स्वतंत्र है और यह भारत का आंतरिक मामला है । इस मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला और लाहौर समझौते के तहत हल किया जा सकता है । इस मामले को लेकर रूस भारत के विचारों से सहमत है ।
भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बाबूसकिन ने भी कहा कि रूस की भारत-पाकिस्तान विवाद में तब तक कोई भूमिका नहीं है, जब तक दोनों देश मध्यस्थता के लिए नहीं कहते । UNSC में बंद दरवाजे की बैठक के दौरान हमने दोहराया कि कश्मीर भारत का एक आंतरिक मुद्दा है । नॉट फर्स्ट यूज एटमी पॉलिसी भारत का एक घरेलू मामला है । हमें इस बारे में इंतजार करना होगा । राजनाथ सिंह का बयान कश्मीर में घटनाओं के बाद आया है, और इसके बाद दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है । उम्मीद है कि इसमें आगे कोई वृद्धि नहीं होगी । एटमी हथियार के बारे में रोमन बाबूसकिन ने कहा कि ‘यह चिंता का विषय है । भारत और पाक गैर-आधिकारिक एटमी पावर हैं , ऐसे में तनाव का बढ़ना चिंता का विषय है । भारत एक जिम्मेदार देश है जो नो-फर्स्ट यूज पॉलिसी से जुड़ा है ।