केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बताया है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोड़ने की सरकार की कोई योजना नहीं है। गौरतलब है कि फेक न्यूज, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और अवैध कंटेंट को रोकने को लेकर सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के लिए देश के कई हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। लोकसभा में गौरव गोगोई, सुनील बाबू राव मेंढे और कुछ अन्य सांसदों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी। प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय किये गए हैं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सत्ता पक्ष से कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सदन में चर्चा करायी जाए। इस पर रविशंकर प्रसाद और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सहमति जतायी।
