अक्टूबर माह के अंत तक प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को यूनीफार्म, जूता, मोजा और पुस्तकें वितरित कर दी जाएं। जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें उनके घर जाकर यूनीफार्म और पुस्तकें वितरित की जाएं। इसके साथ ही सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस बात का प्रमाण पत्र भी लिया जाए कि उनके जिले में सभी विद्यालयों में बच्चों को पोशाक, जूता-मोजा और किताबें मिल गई हैं।
मण्डलायुक्त मुकेश कुमार मेश्राम ने यह निर्देश अधिकारियों को मण्डलीय समीक्षा बैठक में दिए। सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने कहा, समय-समय पर मिड-डे मील की गुणवत्ता की जांच करवायी जाए। मिड-डे मील की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए विद्यालयों आंगनबाड़ी केन्द्रों के कैम्पस में सब्जियों के पौधे लगवाए जाएं।
जिससे कि मिड-डे मील के लिये उनके ही कैम्पस में हरी सब्जियां उपलब्ध हो सकें,। इससे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा व गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा। समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश कि तीन महीने का विशेष अभियान चलाकर केन्द्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाएं।
मण्डलायुक्त ने बताया कि विशेष तौर पर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए जनपदों में महिला अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया गया है। जो जनपदों में जाकर समीक्षा करेंगी और उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायेगी। बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल में यह सुनिश्चित किया जाए कि छह रजिस्ट्रर बनाए गए हैं। यदि बने हैं तो उसमें पूर्ण अंकन है कि नहीं। प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल में छाया के लिये बाउण्ड्रीवाल के किनारे पौधरोपण कराया जाए। चारे पानी की समुचित व्यवस्था तथा उसका रजिस्टर में अंकन सुनिश्चित कराया जाए।
मण्डलायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि आवास के लिए जिन संस्थाओं के द्वारा सर्वे किया गया है उसमें शिकायते मिलीं हैं कि अपात्र लोगों को पात्र दिखाया गया है। इसकी जांच कराई जाए। यदि कहीं ऐसा मामला सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उनसे रिकवरी करवायी जाए। उन्होने कहा कि यदि जियो टैंकिग का कार्य शेष बचा है तो उसको शत-प्रतिशत पूर्ण करा लिया जाए, जिससे लाभार्थियों को किस्ते समय से मिल सके।
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में छूटे हुए लाभार्थियों को शौचालय निर्माण पूर्ण व उसकी उपयोगिता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए जगह चिन्हित कराई जाए। बैठक में निर्देश दिए गए कि आयुष्मान भारत योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। मण्डलायुक्त ने कहा कि तहसील दिवस, थाना दिवस व ब्लाकों में आने वाले जन-मानस को जागरूक किया जाये, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। अस्पतालों का निरीक्षण कर साफ-सफाई की व्यवस्था व अस्पताल के डाक्टर व अन्य स्टाफ अपने ड्यूटी समय में निर्धारित यूनीफार्म में रहें यह सुनिश्चित कराया जाए।
सभी सरकारी विभाग, नगर निकाय, ग्राम पंचायतों की जमीनों का सम्पत्ति रजिस्टर तैयार कराया जाए। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाये, मुक्त करायी गयी जमीन का विवरण उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में चैराहों के आस-पास 100 मीटर की दूरी पर रेहड़ी, खोंपचे न लगने पाएं। उन्हें अलग कहीं जगह उपलब्ध कराई जाए। टैªफिक का रूट चार्ट बना लिया जाये यदि कही कोई आवश्कता है तो रास्ते को वनवे करा दिया जिससे चैराहों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। जनपदों में विद्युत बिल से सम्बन्धित जनसमस्याओं के निराकरण के लिए कैम्प लगवाकर जनता को राहत दी जाए।
बैठक में कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, पेयजल योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, गन्ना मूल्य भुगतान, कर-करेत्तर व राजस्व वसूली की समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि जनपदों में एक अभियान चलाकर कार्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कार्यालयों में आग से निपटने के लिये मानक के अनुरूप व्यवस्था है या नही और यदि है तो वहां के स्टाफ को आवश्यकता पड़ने पर उसका कैसे उपयोग करना है उसकी जानकारी प्रदान की जायें।
समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त के साथ अपर आयुक्त प्रशासन रण विजय यादव, संयुक्त विकास आयुक्त श्रीकृष्ण त्रिपाठी मण्डल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ मनीष बंसल सहित सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी व सम्बन्धित विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।