दिल्ली के लुटियंस जोन में 80 से ज्यादा सांसदों ने लोकसभा के एक पैनल से कड़ी चेतावनी मिलने के बाद भी आधिकारिक बंगले खाली नहीं किये हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोक आवास (अनधिकृत कब्जा खाली कराना) अधिनियम के तहत सरकार इन पूर्व सांसदों पर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है.
सीआर पाटील के नेतृत्व में लोकसभा आवास समिति ने 19 अगस्त को करीब 200 पूर्व सांसदों को एक सप्ताह के भीतर बंगला खाली करने का आदेश दिया और ऐसा नहीं होने पर तीन दिन के भीतर बिजली, पानी और गैस कनेकश्न काटने का आदेश दिया था. सूत्रों ने बताया, ‘समिति के आदेश के बाद ज्यादातर पूर्व सांसदों ने बंगले खाली कर दिये, लेकिन 82 पूर्व सांसदों ने ऐसा नहीं किया.’
लोकसभा आवास समिति के सूत्रों के मुताबिक, यह अस्वीकार्य है और इस तरह के पूर्व सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. एक अन्य सूत्र के मुताबिक, संसद के इन पूर्व सदस्यों को नोटिस भेजा जा रहा है और उन्हें बंगला खाली करने का आदेश किया जा रहा है.
सूत्रों ने बताया, ‘जैसे ही खाली कराने का आदेश पारित हो जायेगा, उनके बंगलों की बिजली, पानी और खाना बनाने वाली गैस का कनेकश्न काट दिया जायेगा.’ नियम के अनुसार पूर्व सांसदों को संबंधित बंगला लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर खाली करना पड़ता है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16वीं लोकसभा 25 मई को भंग कर दी थी.