मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य के Health Staff को एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने हैल्थ वर्कर्स को कहा है कि वह कम से कम एक व्यक्ति की नसबंदी कराएं और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको जबरदस्ती VRS दे दिया जाएगा और उनके वेतन में भी कटौती की जाएगी।
Health Staff को इस तरह का फरमान जारी के बाद से कमलनाथ सरकार की खूब आलोचना हो रही है। ये आदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जो नसबंदी का टारगेट पूरा न करने पर हैल्थ वर्कर्स को VRS यानी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।
इतना ही नहीं आदेश में Health Staff को वेतन कटौती करने की भी चेतावनी दी गई है। मध्यप्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम में कर्मचारियों के लिए 5 से 10 पुरूषों की नसबंदी कराना अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश Health मिशन की वेबसाईट पर बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत वह पहला देश था, जिसनें इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में साल 1952 में ही अपना लिया था। इसमें लिखा है कि इस कार्यक्रम में पुरुषों की सहभागिता बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है।
