राजस्थान के मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार इस बात के लिए लिए हरसंभव प्रयास करेगी कि भर्तियां समय पर पूरी हों और अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जो भर्तियां न्यायालयों में लंबित हैं, उनमें प्रभावी पैरवी कर ऐसे प्रयास करें जिससे लंबित भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो सकें। उन्होंने कहा कि भर्तियों के न्यायिक वादों में उलझने के कारण नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है, जिसका उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है और उनमें व्यवस्था के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है।
Gehlot ने रविवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ऐसे प्रयास कर रही है कि आरपीएससी (RPSC) एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर के अनुरूप भर्तियां कराना सुनिश्चित करें। कोविड-19 के कारण यह कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन हम इसे जल्द से जल्द सुचारू करेंगे।
CM ने कहा कि कई बार सेवा नियमों की अड़चनों के कारण भी भर्तियां अटक जाती हैं। इन अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक हो तो सेवा नियमों में भी संशोधन किया जाए। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें।
Gehlot ने निर्देश दिए कि भर्तियों में प्रथम नियुक्ति मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही दी जाए, ताकि पदस्थापन को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, कार्मिक सहित अन्य विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति की समीक्षा की।
उन्होंने सभी भर्तियों को समय सीमा के अंदर पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि जिन भर्तियों में परिणाम जारी हो चुक हैं, उनमें जल्द नियुक्तियां दी जाएं।
कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 56 हजार 523 नियुक्तियां हो चुकी हैं। साथ ही 12 हजार 341 पदों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 26 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं।
राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. बीएल जाटावत तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव आशीष गुप्ता ने आश्वस्त किया कि जिन भर्तियों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनमें नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द अभ्यर्थियों की सूची विभागों को भिजवाई जाएगी। अन्य भर्तियों को भी समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।