दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर से झटका लगने वाला है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं. एलजी ने आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए ब्याज समेत वसूले जाएं. एलजी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लागू करने को कहा गया है.
दिल्ली एलजी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन जारी करने वाली ‘SHABDARTH’ को निजी व्यक्तियों के बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाए. दरअसल, उपराज्यपाल का यह निर्देश, 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और 2016 के CCRGA के आदेश के मद्देनजर आया है. उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस आदेश का उल्लंघन कर रही है.
दिल्ली एलजी के इस आदेश के बाद भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला, बस घोटाला और अब एडवर्टाइजिंग घोटाला. दिल्ली के सरकारी ख़ज़ाने से आम आदमी पार्टी की पब्लिसिटी की गई, जिसके ख़िलाफ एलजी ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस दिया है. अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर बेईमान पूरी दुनिया में नहीं.
बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी और सरकार को कई झटके दिए हैं. केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी की न केवल CBI जांच, बल्कि एलजी ने बिजली सब्सिडी की भी जांच की सिफारिश की थी. वहीं, सिंगापुर सरकार ने अरविंद केजरीवाल को अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाले ‘वर्ल्ड सिटीज’ शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया था, मगर उस दौरे के लिए भी एलजी ने मंजूरी नहीं दी थी.