कृषि कानून के मसले पर जारी आंदोलन के बीच बुधवार को मोदी Cabinet ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है, इससे होने वाली कमाई, इसकी Subsidy को सीधे पांच करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा। Cabinet Meeting के बाद केंद्रीय मंत्री Prakash Javadekar, Ravi Shankar Prasad ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी।
कृषि कानून पर रोष के बीच गन्ना किसानों के लिए फैसला
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर Subsidy देने का निर्णय किया है। किसानों के खाते में सीधे Subsidy जाएगी, इसमें 3500 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा 18000 करोड़ रुपये की आय भी किसानों को दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा, 5 लाख मजदूरों को फायदा होगा। मंत्री के मुताबिक, एक हफ्ते के भीतर ही 5000 करोड़ रुपये तक की Subsidy किसानों को मिलेगी। 60 लाख टन चीनी को 6 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से निर्यात किया जाएगा।
प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक, इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा, देश की खपत 260 लाख टन है। शक्कर का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में है, इसको मात देने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को Subsidy देने का फैसला किया गया है।
कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के अंदोलन के बीच मोदी सरकार ने बड़ी संख्या में किसानों के लिए फैसला लिया है। सरकार लगातार कृषि कानूनों के मसले पर किसानों को मनाने में जुटी है।
Prakash Javadekar ने बताया कि पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए बजट को मंजूरी दी गई है। पहले इसपर पांच हजार करोड़ रुपये खर्च होना था, लेकिन अब 6700 करोड़ का खर्च होगा। Prakash Javadekar के मुताबिक, इसके जरिए ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाया जाएगा, 24 घंटे बिजली के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री Ravi Shankar Prasad ने बताया कि सरकार की ओर से स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का फैसला किया गया है, इससे पहले 2016 में ऐसी नीलामी हुई थी। इसके अलावा सरकार ने टेलिकॉम क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय समिति बनाने का निर्णय लिया है।