कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश इस वक्त बेबस नजर आ रहा है औसतन देखा जाए तो प्रतिदिन 100 नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं देश में लगातार गिरती आर्थिक स्थिती को स्थिर करने के लिए जहां बीते गुरूवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता कर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। वहीं खबर है कि आज सुबह करीब 10 बजे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें कई बड़े ऐलान होने की संभावना है।
आपको बता दें इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, मनरेगा मजदूर, महिलाओं, PF खाताधारकों, आदि को राहत दी थी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी गरीब भूखा ना रहे।
इसके साथ ही वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें आगामी तीन माह तक 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। देश में 22 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी और 12 लाख डॉक्टर्स हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह सुनिश्चित करेगी की हर गरीब को खाना मिले। योजना के तहत पांच किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा। यह देश की दो तिहाई आबादी है। साथ ही एक किलो दाल का प्रावधान किया गया है। बता दें कि गरीबों को पांच किलो गेहूं या चावल पहले ही मिलता था।
अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये अगले 3 महीने के लिए है। इसे 2 किस्त में दिया जाएगा। इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। इससे लगभग 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इन्हें तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लाभ 20 करोड़ महिलाओं को होगा। दीनदयाल योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले इनको 10 लाख तक का लोन दिया जाता था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मनरेगा के तहत आने वाले मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। ये दिहाड़ी पहले 182 रुपये थी, जो अब 202 रुपये हो गई है। इससे पांच करोड़ परिवार को फायदा होने की उम्मीद है।
निर्माण क्षेत्र से जुड़े 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर, जो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दिक्कतें झेल रहे हैं, उन्हें मदद दी जाएगी। इनके लिए 31000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
संगठित क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण एलान किए गए हैं। अगले 3 महीने तक EPF में सरकार योगदान देगी। EPF का 12% जो कर्मचारी देता है और 12% जो कंपनी देती है, यह दोनों ही अगले 3महीने तक सरकार देगी। लेकिन यह सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारियों का वेतन 15 हजार रुपये से कम है। इसके अतिरिक्त PF स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस 75% जमा रकम या 3 महीने के वेतन को निकालने की सुविधा भी दी जाएगी।
आगे उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना के बारे में जागरूकता अन्य कार्यों में करें, ताकि कोरोना से ज्यादा लोग प्रभावित ना हों।