AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ SC में याचिका दायर की है। अब तक कुल मिलाकर 13 संगठनों ने इस नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। ओवैसी ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा था कि भारत में इस तरह का कानून बनाकर आप जिन्ना को जिंदा कर रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और मेरे मजहब का इस देश से एक हजार साल का रिश्ता है और हिंदुइज्म का 4 हजार साल से ज्यादा का रिश्ता है। जब मेरा इस मुल्क से एक हजार साल का रिश्ता है तो वो रिश्ता कहां पर चला गया। ओवैसी ने कहा कि आप पर्लियामेंट में बैठ कर पैगाम दे रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए आपको उसमें में नही लाएंगे। आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं।’
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित कई याचिकाकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देते हुये सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिकायें दायर कीं। इन सभी याचिकाओं में कहा गया है कि नागरिकता कानून में संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे और समता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का हनन करता है।
संशोधित नागरिकता कानून के अनुसार 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्गानिस्तान से भारत आये हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्यों को अवैध शरणार्थी नहीं माना जायेगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जायेगी। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार की रात नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को अपनी सहमति दी और इसके साथ ही ये विधेयक कानून बन गया।