देश मे कोरोना (Corona Cases In India) के मामले लगातार बढ़ रहे है. पिछले 24 घंटों में ही कोरोना के रिकॉर्ड 4,01,993 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,91,64,969 हो गयी है. यही नहीं 3,523 नई मौतों के बाद कोरोना से कुल मौतों की संख्या 2,11,853 हो गई है. इस भयावह स्थिति के मद्देनजर कुछ राज्यों ने आंशिक तो कुछ राज्यों ने फुल लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा कर दी है. ऐसे में राज्यों की कमाई पर भी बड़ा असर पड़ा है. इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड की पहली किस्त एडवांस के रूप में जारी करने का फैसला किया.
साल 2021-22 के लिए वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को पहली किस्त के रूप में एडवांस 8873.6 करोड़ रुपये जारी कर दिया है. आम तौर पर यह राशि साल के जून माह में जारी किया जाता है. केंद्र सरकार द्वारा आज जारी की गई एडवांस राशि की खास बात यह भी है कि ना सिर्फ राज्यों को एडवांस के तौर पर पहली किस्त जारी की गई बल्कि पिछली राशि का बिना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के यह राशि जारी की गई है.
केंद्र सरकार द्वारा मिले आधिकारिक आंकड़ों और तथ्यों के मुताबिक राज्य कुल राशि का 50% यानी 4436.8 करोड़ रुपये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते है.इस रकम का इस्तेमाल राज्य अस्पतालों में ऑक्सीजन का उत्पादन और भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कर सकते है. इस फण्ड का इस्तेमाल वेंटिलेटर, एयर प्यूरीफायर, एम्बुलेंस सेवा को मजबूत करने,कोविड 19 अस्पताल,कोविड केअर सेन्टर,इस्तेमाल होने वाली थर्मल स्कैनर,लैबोरेटरी जांच,जांच किट और कंटेन्मेंट ज़ोन बनाने के लिए कर सकते है.