कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण 2021 में होने वाली जनगणना (Census 2021) को स्थगित कर दिया गया है. मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बात की जानकारी लोकसभा (Parliament) में दी. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते जनगणना-2021 और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को टाल दिया गया है. जनगणना-2021 को संपन्न कराने की सरकार की योजना 28 मार्च 2019 को राजपत्र में अधिसूचित की गई थी.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में जनगणना को लेकर किए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जनगणना-2021 के लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों में 372 अधिकारियों को नियुक्त किया था. केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि इस जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बोले जाने वाली मातृभाषा और अन्य दो भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना थी.
जनगणना-2021 पर सरकार का यह बयान उस वक्त आया है जब विपक्षी पार्टियां, विशेषकर बिहार में लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने की मांग करते आए हैं. इससे पहले आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वह सर्वदलीय बैठक में जाति आधारित जनगणना पर चर्चा करेंगे.
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर हम जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे. हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर एक सहमति बनाए और फिर राज्य सरकार इस बारे में कोई घोषणा करेगी. राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में गुरुवार को शून्यकाल में जातिगत जनगणना पर चर्चा कराने का नोटिस दिया है. इस विषय पर जल्द चर्चा कराने की मांग की.
सरकार से सवाल करते हुए पूछा गया था कि क्या आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों के उत्थान के लिए जातिगत जनगणना की कोई योजना है या नहीं? इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि आजादी के बाद से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति आधारित गणना नहीं हुई है.