Bihar Vidhan Sabha Chunav

नए 4 लेन और रेलवे डबल लाइन का एलान, इन-इन इलाकों को मिलेगा फायदा?

बिहार में इस साल (2025) विधानसभा का चुनाव होना है. इससे पहले मोदी सरकार बिहार को बड़ा तोहफा दिया है. बुधवार (10 सितंबर, 2025) को मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग की.

उन्होंने 3,169 करोड़ रुपये की लागत से भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन (177 किलोमीटर) के दोहरीकरण को मंजूरी मिलने की बात बताई. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के एक अहम हिस्से को भी मंजूरी मिली है. 4,447 करोड़ रुपये की लागत से मोकामा-मुंगेर सेक्शन को 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड हाइवे के रूप में बनाया जाएगा.

‘बक्सर से लेकर पटना तक अच्छा नेटवर्क’
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “बिहार में अगर आप देखें तो गंगा जी के दक्षिण में बक्सर से लेकर भागलपुर तक ये कॉरिडोर है. यह दक्षिण बिहार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट को देखें तो बक्सर से लेकर पटना तक अच्छा नेटवर्क है. आगे पटना से लेकर फतुहा तक और फतुहा से लेकर बेगूसराय तक, इस प्रोजेक्ट में कहीं सिक्स लेन है कहीं-कहीं फोर लेन है. करीब-करीब पूरा हो चुका है.”

आगे कहा, “आज जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है मोकामा से मुंगेर तक का सेक्शन है जो 82.4 किलोमीटर का है. आगे मुंगेर से फिर भागलपुर है जो पहले से ही निर्माणाधीन है. बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है. इससे ओवरऑल एक घंटे का समय बजेगा.” बता दें कि यह खंड मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर होकर गुजरता है या कनेक्टिविटी प्रदान करता है जो भागलपुर से जुड़ता है.

अश्विनी वैष्णव ने कहा, “दूसरा जो प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है वह भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन दोहरीकरण का है. ये 3169 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है. ये भी बिहार-झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. अभी जो ज्यादातर ट्रेनें जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुरहाट हावड़ा की तरफ जाती हैं. दोहरीकरण के बाद भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस जा सकेंगी. बहुत बड़ा जो तीर्थस्थल है देवघर उस धाम को भी ये जोड़ता है.”

बिहार चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा को लेकर एबीपी न्यूज़ ने सवाल किया तो अश्विनी वैष्णव ने ऐसे एक दर्जन प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया और यह बताया कि इन सभी राज्यों में चुनाव नहीं है जहां पर प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं.

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