महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन की सरकार तो बन गई और आखिरकार कई दिनों से मंत्रीमंडल के विस्तार को लेकर जारी गुणा-गणित खत्म हो गया। जी हां सूत्रों की माने तो कई दिनों तक चली बातचीत के बाद अब मंत्रालयों के बंटवारे का नया फॉर्मूला तय हो गया है। तीनों पार्टियों के बीच मंत्रालयों को लेकर सहमति बन गई है। नए फॉर्मूले के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में जहां एनसीपी के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय होंगे, तो वहीं कांग्रेस के पास सबसे कम। आपको बता दें एनसीपी के पास 16, शिवसेना के पास 15 और कांग्रेस के पास 12 मंत्रालय होंगे।
खबरों की माने तो शिवसेना को शहरी विकास, हाउसिंग, सिंचाई और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसे मंत्रालय मिल सकते हैं। जबकि एनसीपी गृह, वित्त, योजना, बिजली और वन मंत्रालय जैसे पद अपने पास रख सकती है। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को राजस्व, पीडीडब्लूडी और एक्साइज मंत्रालय मिलने की संभावना है। उद्योग, स्कूल और तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा जैसे मंत्रालयों को लेकर अभी तक कई फैसला नहीं लिया गया है। इसके साथ ही नए फॉर्मूले के तहत एनसीपी को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर किसी की नियुक्ति नहीं हो सकी है।