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सरकार ने घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन

तेल कंपनियों की मदद के लिए सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाए जाने को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस की तरफ से पहला रिएक्शन आया है. कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को चुनावी करार देते हुए कहा कि कटौती चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए की गई है.

जयराम रमेश बोले- 30 अप्रैल तक का इंतजार करना चाहिए

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि लोगों को 30 अप्रैल तक का इंतजार करना चाहिए. पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव संपन्न होगा.

कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरीं, जैसा कि पिछले 12 सालों में सात अलग-अलग मौकों पर हुआ, भारत में उपभोक्ता कीमतें कम नहीं हुईं. आज की घोषणा विधानसभा चुनाव के कारण है. 30 अप्रैल तक इंतजार करें.

खेड़ा बोले- उपभोक्ताओं को राहत सिर्फ कहानियों में, वास्तविकता में नहीं

जयराम रमेश के अलावा, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि अगर आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की सुर्खियां देखीं और सोचा कि सरकार ने आपकी जेब को राहत दी है तो आप गलत हैं. फिलहाल, डीलरों और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें समान हैं.

उन्होंने कहा कि वास्तव में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया गया है, जो तेल कंपनियों द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने वाला शुल्क है. कांग्रेस नेता ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से तेल कंपनियां घाटा झेल रही हैं. सरकार अब केवल उस बोझ का एक छोटा सा हिस्सा साझा करने पर सहमत हुई है, लेकिन विशेष अतिरिक्त शुल्क को कम कर रही है, वह भी लगभग एक महीने बाद.

खेड़ा ने आगे कहा कि उपभोक्ताओं के लिए राहत सिर्फ कहानियों में है, वास्तविकता में नहीं है. सरकार को सुर्खियां बटोरने और लोगों को बेवकूफ बनाने के बजाय उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत देने पर ध्यान देना चाहिए.

पेट्रोल पर 3 रुपए घटाए, डीजल पर शून्य कर दिए

इधर, सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों से निपटने में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) जैसी तेल विपणन कंपनियों की मदद के लिए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दिया है. डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है.

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