बिहार में जारी SIR (special intensive revision ) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर अब राजनीति भी गर्माने लगी है. राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने पहली बार इस प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई है. सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी ने कुल 3 आपत्तियां और दावे पेश किए हैं. पार्टी नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां हैं. कुछ जगह नाम गायब हैं तो कहीं ऐसे लोगों के नाम जुड़े हैं जो लंबे समय से राज्य में नहीं रहते.
आरजेडी का यह कदम आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अहम माना जा रहा है. पार्टी चाहती है कि मतदाता सूची पारदर्शी हो ताकि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे. बता दें कि बीजेपी या JDU की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है. ये आकड़े 28 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक के हैं. आपत्ति दर्ज कराने के लिए 4 और दिन बचे हैं.
कितने लोगों ने जमा किए दस्तावेज
निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बताया कि बिहार में कुल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.11% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं. बता दें कि राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर तय की गई है. इस प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी.
गलती सुधारने का मौका
आयोग का कहना है कि दावे और आपत्तियों की अवधि मतदाताओं को दो मौके देती है. दावे और आपत्तियों की अवधि मतदाताओं को न केवल मसौदा सूची में गलतियों को सुधारने का अवसर देती है, बल्कि अपने उन आवश्यक दस्तावेजों को भी प्रस्तुत करने का मौका देती है, जो उन्होंने फॉर्म जमा करते समय उपलब्ध नहीं कराए होंगे. राज्य में 24 जून से 24 अगस्त तक 60 दिनों में 98.2 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा किये. उइस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के इच्छुक लोग अगर आधार नहीं देते तो उनकी जगह सूचीबद्ध 11 अन्य मान्य दस्तावेजों में से कोई एक भी मान्य होगा.