One Nation One Election: दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी जैसे सारे राज्यों में एकसाथ चुनाव कराने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है. मोदी कैबिनेट ने बुधवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. खबर है कि यह बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है
दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी जैसे सारे राज्यों में अब एकसाथ ही चुनाव कराने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है. मोदी कैबिनेट ने बुधवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सूत्रों के मुताबिक, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का बिल पेश किया जा सकता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की वकालत की थी, जिसके बाद अब यह घटनाक्रम सामने आया है. पीएम मोदी ने तर्क दिया था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा पैदा होती है. ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का विचार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से जुड़ा है, जिसका मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे.
हाई-लेवल कमेटी
वन नेशन, वन इलेक्शन बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में भी शामिल था. नरेंद्र मोदी की अगुआई में लगातार तीसरी बाद एनडीए की सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव पर बड़ा फैसला लिया है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट वन नेशन, वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है. साल के शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हाई-लेवल कमेटी गठित की गई थी. कमेटी को मुख्य तौर पर दो काम सौंपा गया था. पहले चरण के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मसले पर सुझाव देने को कहा गया था. दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडी यानी स्थानीय निकाय का चुनाव कराने <को लेकर सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.
अमित शाह ने पहले ही दे दिए थे स्पष्ट संकेत
एक राष्ट्र, एक चुनाव भाजपा के महत्वपूर्ण चुनावी एजेंडों में शामिल रहा है. बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका ऐलान किया था. इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने वन नेशन, वन इलेक्शन पर मोदी सराकर की मंशा को खुले तौर पर जाहिर कर दिया था. गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि वन नेशन, वन इलेक्शन को मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन, वन इलेक्शन से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है.
वन नेशन, वन इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं- खरगे
वन नेशन, वन इलेक्शन पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद विपक्ष का रिएक्शन भी आया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह प्रैक्टिकल नहीं है और न ही यह चलने वाला है. खरगे ने कहा कि ये लोग चुनाव के लिए मुद्दा बनाते हैं, लेकिन देश के लोग मानने वाले नहीं हैं. TMC के सीनियर लीडर डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन लोकतांत्र विरोधी भाजपा का एक और चीप स्टंट है. उन्होंने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र चुनाव हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के साथ क्यों नहीं कराया गया.