नेता मनोज जरांगे की मांग के आगे महाराष्ट्र सरकार झुकती नजर आ रही है. न्यूज के अनुसार, राज्य मंत्री विखे पाटिल सहित राज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे और उनके समर्थकों से मुलाकात की. इस दौरान उनकी कई मांगे मान लीं गई हैं. हैदराबाद गजेटियर की मांग भी स्वीकार कर ली गई है. वहीं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले सितंबर के अंत तक वापस ले लिए जाएंगे. सरकार ने मराठा और कुनबी को एक ही घोषित करने के लिए एक महीने का समय मांगा है.
वहीं, मांगें स्वीकार हो जाने के बाद मनोज जरांगे ने कहा- ‘आपकी ताकत से हम जीत मिली है. अब अगर मांगें मान ली गईं है तो सभी मराठा खुशी से मुंबई से बाहर निकलेंगे.’ सूत्रों के अनुसार, जरांगे ने सरकार से 3 GR (सरकारी आदेश) हटाने को कहा है. उन्होंने कहा- ‘सतारा, हैदराबाद गजेटियर के लिए अलग जीआर और हमारी बाकी मांगों के लिए अलग जीआर. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो रात 9 बजे तक सभी मराठा मुंबई खाली कर देंगे.’
“GR लेकर आइए, तुरंत खत्म करेंगे आंदोलन”
मनोज जरांगे ने साफ कहा कि मुंबई के रास्तों को लेकर हमें दोषी मत ठहराइए. गाड़ियों पर लगाए गए 5 हजार रुपये के जुर्माने को तुरंत वापस लीजिए. सरकार ने उनकी बात मान भी ली. जरांगे ने स्पष्ट किया कि हम यहां से जश्न मना कर ही लौटेंगे, लेकिन जश्न का मतलब किसी तरह की हुल्लड़बाजी नहीं है. उन्होंने कहा– “GR लेकर आइए, उसी वक्त हम आंदोलन खत्म करेंगे और गुलाल उड़ाकर जश्न मनाएंगे. मंत्री जी को जगह दीजिए ताकि वे जाकर GR लेकर आ सकें.“
कोर्ट में जरांगे के वकील ने दिया था हिंट!
वहीं, मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई है. इस दौरान मनोज जारंगे के वकील सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट को बताया कि 90 प्रतिशत प्रदर्शनकारी मुंबई छोड़ चुके हैं. उन्होंने कोर्ट में यहा भी जानकारी दी कि जरांगे ने मुंबई से सभी वाहन हटाने का आदेश दिया है. बता दें, कि सुनवाई के दौरान ही मानेशिंदे ने बताया था कि जल्द ही कैबिनेट सचिव और मनोज जरांगे की मुलाकात हो सकती है.
