नई दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त की सवारी देकर वाहवाही लूट चुके CM अरविंद केजरीवाल का फार्मूला झारखंड में भी लागू होगा। यहां महिलाओं के साथ-साथ छात्रों और बुजुर्गों को भी मुफ्त की बस सेवा देने की तैयारी है। राज्य में सरकारी बस सेवा नहीं होने के कारण निजी बसों को भाड़े पर ले कर निर्धारित रूट पर चलाया जाएगा और उन्हें एक निश्चित राशि हर महीने दी जाएगी। परिवहन विभाग प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है।
JMM ने अपने घोषणापत्र में ही महिलाओं एवं बुजुर्गों को मुफ्त में बस की सवारी का वादा किया था। ऐसा ही प्रस्ताव कांग्रेस का भी था और अब दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है। झारखंड में कहने के लिए तो सरकारी बस नहीं है लेकिन सिटी बस सर्विस को जिस तरह से प्राइवेट पार्टी के माध्यम से चलाया जा रहा है उसी प्रकार निजी उद्यमियों से बस लेकर सरकार निर्धारित रूट पर चलवाएगी। मुफ्त की यात्रा के लिए छात्रों एवं बुजुर्गों और महिलाओं का पास बनेगा। पास के लिए फिलहाल जिला परिवहन पदाधिकारी को अधिकृत किया जा रहा है लेकिन आने वाले दिनों में इसे प्रखंड स्तर पर बनवाने की व्यवस्था होगी। अब सरकार को यह तय करना है कि वह प्रति सवारी पैसे भुगतान करेगी अथवा इलाके में जारी पास के आधार पर। इसके लिए अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं।
मुक्त वाली व्यवस्था के लिए सरकार रांची नगर निगम क्षेत्र में चलने वाली सिटी बस सर्विस को मॉडल मानकर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकती है। वर्तमान में सिटी बस सर्विस बहुत कम दूरी के लिए चलती है और सवारियों को भरने में समय भी लगता है। पास जारी हो जाने के बाद लोग इन बसों से अधिक से अधिक यात्रा करेंगे। विद्यार्थियों और बुजुर्गों को पास जारी कर जहां यह सुनिश्चित करा लिया जाएगा कि सिटी बस सर्विस सफलता की ओर बढ़े वहीं पास के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि पास 3 या 6 महीने के लिए जारी हो और उसमें अंकित तिथियों के आधार पर बस संचालकों को भुगतान किया जाए अथवा स्मार्ट कार्ड जैसी व्यवस्था पर भी चिंतन चल रहा है।