बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से टूलकिट वाले ट्वीट को मैन्युप्लेटिड मीडिया यानी गुमराह करने वाली पोस्ट करार देने पर केंद्र सरकार ने ट्विटर से नाराजगी जताई है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी को पत्र लिखकर उसके इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताया है। सरकार ने ट्विटर से साफ तौर पर कहा है कि वह इस तरह के टैग को हटाए, जिन्हें पूर्वाग्रह के तहत लगाया है। समानता और पक्षपात रहित माहौल और अवसर के लिए यह जरूरी है। सरकार की ओर से ट्विटर से कहा गया है कि उसकी भूमिका एक माध्यम के तौर पर है और इसके जरिए उसने फैसला देने का प्रयास किया है, जो गलत है।
आईटी मिनिस्ट्री की ओर से पत्र लिखकर कहा गया है कि टूलकिट के मामले में संबंधित पक्षों की ओर से शिकायतें की गई हैं और कानूनी एजेंसियों की ओर से जांच की जा रही है। ऐसे में इस मामले पर ट्विटर की ओर से कोई फैसला देने गलत है। यही नहीं सरकार ने ट्विटर की इस कार्रवाई को पूर्वाग्रह, पूर्वानुमान और सोचे-समझी रणनीति का हिस्सा बताया है ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। मंत्रालय ने ट्विटर को लिखे पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है, ‘मंत्रालय ट्विटर के इस कदम को एकतरफा फैसला और जांच की उचित प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मानता है। यह अपने अधिकार से बाहर जाने जैसा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।’
हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अपने पत्र में संबित पात्रा के ट्वीट पर कंपनी के एक्शन का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उसके लेटर से साफ है कि बीजेपी प्रवक्ता की पोस्ट को लेकर ही उसने यह बात कही है। इससे पहले 18 मई को संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था, जिसमें कांग्रेस का लेटरहेड था और उसमें यह बताया गया था कि सोशल मीडिया पर किस तरह ट्वीट और जानकारी साझा करनी है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो एक कथित टूलकिट के सहारे सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने का काम कर रही है।
वहीँ कांग्रेस ने भाजपा पर कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बचाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ‘फर्जी टूलकिट’ तैयार करने का आरोप लगाया है। पार्टी के मुताबिक, नई दिल्ली के तुगलक रोड थाने में राजीव गौड़ा और सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है ।