प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narenda Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए. कैंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी पीएमजीकेएवाई (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) को मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है. अब इस योजना के तहत मार्च 2022 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलेगा. इसके अलावा, कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी दी.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ”कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि कोविड महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेंहू और चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का काम किया है,
गौरतलब है कि पिछले साल से ही केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा पिछले साल मार्च में की गई थी. शुरू में यह योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था.
पीएमजीकेएवाई के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं/चावल के साथ-साथ 1 किलो मुफ्त साबुत चना प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की पहचान की गई है. राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें वितरित किए जाने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा मुफ्त राशन दिया जाता है.