देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उसे पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक के बाद एक योजनाओं का पिटारा खोल रही हैं। वित्त मंत्री नए-नए उपायों पर काम कर रही हैं।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगले प्रोत्साहन पैकेज का खाका तैयार है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा कर सकती है। देश की जीडीपी की रफ्तार को गति देने के लिए केंद्र सरकार अब तक तीन पैकेज का ऐलान कर चुकी है। इनमें रियल एस्टेट सेक्टर के लिए विशेष विंडो खोलना, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, बैंकों के विलय और एमएसएमई एवं ऑटो सेक्टर के लिए उठाये गए कदम शामिल हैं।
इस सप्ताह वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और होटल सहित विभिन्न सेक्टर के लिए जीएसटी दर में संशोधन को लेकर चर्चा हो सकती है।
इसके अलावा वह पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुखों के साथ भी बैठक करेंगी। इसमें नीतिगत दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि सरकार ने इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए तीन चरण में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने संकेत दिया था कि जल्द ही कुछ और कदम उठाये जा सकते हैं।
हालांकि, अधिकारी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि आने वाले समय में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, इस बात की उम्मीद की जा रही है कि विभिन्न सेक्टरों को मजबूती देने के लिए सरकार कदम उठा सकती है।
इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए सरकार ने ये कदम ऐसे समय में उठाये हैं, जब जून तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर घटकर पांच फीसद रह गयी। यह 2013 के बाद की न्यूनतम वृद्धि दर है।
वित्त मंत्री ने पहले चरण में 23 अगस्त को कई घोषणाएं की थी। इसके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की मांग को पूरा करते हुए उन पर बढ़ाये गए टैक्स सरचार्ज को वापस लिया गया था। इस मामले में बजट से पहले की स्थिति बहाल कर दी गई है।
इसके बाद 30 अगस्त को वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के 10 बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने की घोषणा की थी।