अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र में दिए स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में अपनी आर्थिक नीतियों का जोरदार बचाव किया. उन्होंने दावा किया कि कई देशों से मिलने वाले टैरिफ (आयात शुल्क) समय के साथ आधुनिक इनकम टैक्स सिस्टम की जगह ले लेंगे, जिससे अमेरिकी नागरिकों पर बड़ा वित्तीय बोझ कम होगा.
हमें लूटने वाले देश अब अरबों डॉलर दे रहे: ट्रंप
ट्रंप ने कहा, ‘समय के साथ, मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में विदेशों से आने वाले टैरिफ, एडवांस्ड इनकम टैक्स सिस्टम को काफी हद तक रिप्लेस कर देंगे. इससे उन लोगों के सिर से बड़ा बोझ उतर जाएगा, जिनसे मैं प्यार करता हूं.’ ट्रंप ने टैरिफ को अपनी सबसे बड़ी सफलता बताया और कहा कि इनसे सैकड़ों अरब डॉलर आए हैं, जिनसे अमेरिका ने बेहतरीन डील कीं.
ट्रंप ने कहा, ‘मैंने इन टैरिफ का इस्तेमाल किया, सैकड़ों अरब डॉलर कमाए, देश के लिए आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में शानदार डील कीं. सब कुछ अच्छा चल रहा था. जो देश दशकों से हमें लूट रहे थे, अब वे हमें सैकड़ों अरब डॉलर दे रहे हैं. महंगाई खत्म हो गई, जबरदस्त ग्रोथ हुई.’
सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद दुखद: ट्रंप
यह संबोधन ऐसे समय में आया जब सिर्फ चार दिन पहले (20 फरवरी 2026) अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है.
ट्रंप ने इस फैसले पर नाराजगी जताई और इसे ‘बहुत दुखद’ बताया. उन्होंने कहा, ‘चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक दुखद फैसला आया. बहुत दुखद फैसला. लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग सभी देश और कंपनियां पहले वाली डील बनाए रखना चाहती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि राष्ट्रपति के पास नए डील बनाने की कानूनी ताकत है जो उनके लिए और भी खराब हो सकती है.’
टैरिफ से युद्ध खत्म हुए और शांति बनी रही: ट्रंप
ट्रंप ने जोर दिया कि कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे ‘फुली अप्रूव्ड और टेस्टेड अल्टरनेटिव लीगल स्टैच्यूट्स’ के तहत टैरिफ जारी रखेंगे. उन्होंने दावा किया कि टैरिफ से युद्ध खत्म करने में भी मदद मिली और शांति बनी रही.
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि टैक्स लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर से. यह फैसला ट्रंप की इकोनॉमिक एजेंडे के लिए बड़ा झटका था, जिसमें ‘लिबरेशन डे’ टैरिफ और ड्रग ट्रैफिकिंग/ट्रेड डेफिसिट पर आधारित ड्यूटी शामिल थे. ट्रंप ने फैसले के बाद भी नए 10% ग्लोबल टैरिफ और अन्य जांच शुरू करने की बात कही थी.