Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्ट और लापरवाह कर्मचारियों पर अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. 1 सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सभी कर्मचारी जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें.
मुख्यमंत्री शर्मा ने बैठक में कहा कि अधिकारी और कर्मचारी आमजन की समस्याओं का समाधान पूरी निष्ठा और समर्पण से करें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि काम में लापरवाही बरतने वालों और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जबकि ईमानदारी से कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा. इसके लिए जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार कर सरकार को भेजें, जिन पर अनुशासनहीनता, लापरवाही या भ्रष्टाचार के आरोप हैं.
बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने बैठक में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों की समीक्षा भी की. उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जाएं. हर जान-माल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और पीड़ितों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाए. शर्मा ने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ आपदा प्रबंधन करें ताकि किसी भी तरह की लापरवाही न हो.
पड़ोसी राज्यों को सहयोग का भरोसा
मुख्यमंत्री शर्मा ने 1 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी फोन पर बातचीत की. उन्होंने दोनों राज्यों को आश्वस्त किया कि राजस्थान सरकार इस संकट की घड़ी में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि आपदा के समय पड़ोसी राज्यों के साथ खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है और राजस्थान सरकार इसे संवेदनशीलता और तत्परता के साथ निभाएगी.