चीन को एक और झटका देने की तैयारी

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चीन की कुटिल निति से उतपन्न सीमा-विवाद के बाद केंद्र सरकार ड्रैगन को किसी भी हालत में बख्शने के मूड में कतई नहीं दिखाई दे रही है। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध, फिर कई ठेकों को रद्द करने के बाद अब सरकार की नजर उन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर है, जिसका ‘संबंध’ चीन से है। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा में कन्फ्यूशियस संस्थानों की वजह से बढ़ते चीनी प्रभाव को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट किए जाने के बाद 7 कॉलेज और विश्वविद्यालयों की समीक्षा करने जा रहा है।

मंत्रालय ने IIT, BHU, JNU, NIT और चीनी संस्थानों सहित प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के बीच हस्ताक्षरित 54 समझौता ज्ञापनों (MOU) की समीक्षा करने की भी योजना बनाई है। इसको लेकर पहले ही विदेश मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को एक अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

कन्फ्यूशियस संस्थानों को सीधे चीनी भाषा और चीनी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चीन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता रहा है। लेकिन चीनी प्रचार-प्रसार को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनियाभर में आलोचना होती रही है। सितंबर, 2019 की BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया ने ‘क्या विश्वविद्यालयों और संस्थान के बीच हुए समझौतों ने विदेशी-हस्तक्षेप कानूनों को तोड़ा है’ की जांच शुरू की। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि दुनिया के कई विश्वविद्यालयों ने संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रमों को बंद कर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के रैंकिंग सदस्यों को यह कहते हुए पाया गया है कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बीजिंग की सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए विदेशी प्रचार का हिस्सा हैं।

कन्फ्यूशियस संस्थानों और MOU की समीक्षा करने का फैसला ऐसे समय में हुआ है, जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने अक्साई चिन में 50 हजार से अधिक सैनिकों, टैंकों, मिसाइलों और तोपों के साथ भारत के सामने आक्रामकता पेश की है। इसके अलावा, PLA ने LAC पर उत्तराखंड के मध्य क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में भी सैनिकों की तैनाती में इजाफा किया है।

सरकार में उच्च स्तर के अधिकारियों के अनुसार, भारत में जिन कन्फयूशियस संस्थानों की समीक्षा होनी है, उनमें मुंबई विश्वविद्यालय, वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, (जालंधर) ओ .पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, (सोनीपत), स्कूल ऑफ चाइनीज लैंग्वेज (कोलकाता), भारथिअर विश्वविद्यालय (कोयंबटूर) केआर मंगलम विश्वविद्यालय ( गुरुग्राम) शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का भी हनबन के साथ MOU है।

JNU के सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के चेयरपर्सन बीआर दीपक ने कहा’ जेएनयू और पेकिंग विश्वविद्यालय के बीच MOU साल 2005 में साइन किया गया था। बोर्ड के गठन को लेकर कुछ असहमतियों के बाद से संस्थान की स्थापना कभी नहीं की गई। चूंकिए MOU 5 साल के लिए था, तो यह खत्म हो गया। हालांकि, बाद में चीनी अधिकारी इसे फिर से करना चाहते थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई।’

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