मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। यूपी कैबिनेट की बैठक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए सबसे ज्यादा राहतों पर मुहर लगायी गयी। सरकार ने जहां नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक करीब 15 किलोमीटर की मेट्रो रेल परियोजना को हरी झण्डी दिखा दी है वहीं सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स को भी बड़ी राहत दी है। यहां वर्षों से लंबित प्रोजेक्टस को पूरा करने, बिल्डर्स व खरीददारों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो परियोजना के लिए 2,682 करोड़ रुपए धनराशि स्वीकृत की है। साथ ही 5 नगर पंचायत और 2 नगर निगमों के लिए विस्तार को भी मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने तय किया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स के जो भी प्रोजेक्टस सरकारी वजहों जैसे कि जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने या संबंधित अथाॅरिटी की गलती से लटके हुए हैं, उनके लिए फंसी हुई अवधि को जीरो पीरियड घोषित कर दिया है। साथ ही इस अवधि के लिए बिल्डर्स से कोई ब्याज भी नहीं वसूला जाएगा। लेकिन इसका फायदा बिडल्र्स को अपने बायर्स को देना होगा। इसका लाभ लेने के लिए कैबिनेट ने यह भी शर्त रखी है कि बिल्डर्स को प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करके जून 2021 तक कब्जा देना होगा। सरकार ने गड.बड.ी करने वाले अफसरों को भी चेतावनी दे दी है।
कैबिनेट की फैसलों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी। प्रवक्ताओं ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जिसमें लखनऊ और वाराणसी नगर निगम के विस्तार को भी मंजूरी मिल गयी है। जिसके बाद लखनऊ में 88 और वाराणसी में 79 नए गांव जोड़े जाने का रास्ता साफ हो गया।
डिफेंस कॉरिडोर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कम्पनियों को जमीन में 25 और स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जिस स्थान पर कम्पनियां निवेश करेंगी वहां पर सड़क, पानी और बिजली जैसी सभी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सरकार करेगी।
प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों में संसोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गयी है। अब अध्यापक भर्ती के लिए टीईटी क्वालिफाई करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही आयु सीमा 21-40 और स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया गया है।
पॉवर लूम बुनकरों को बिजली के बिल में दी जा रही सब्सिडी की नीति में बदलाव होगा। नई नीति के तहत 1 एचपी (हार्स पॉवर) के पावर लूम को हर माह 240 यूनिट 3.50 रुपये में दिया जाएगा। वहीं 0.5 एचपी पर 120 यूनिट 3.50 रुपये में मिलेगी। इसके साथ ही इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल भी सरकार देगी।
कैबिनेट में औद्योगिक विकास विभाग के 5 प्रस्ताव पास हुए। जिनमें 4 यूनिट को धनराशि जारी करने का प्रस्ताव पास हो गया। 200 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए के बीच की मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 यूनिट को 326 करोड़ का इंसेटिव दिया जाएगा। श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स को यह इंसेटिव दिया जा रहा है।
कैबिनेट ने नए फ्यूल स्टेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसे पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा। जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे पर पेट्रोल पम्प खोलने के लिए 1 किमी. की दूरी निर्धारित की गई है। वहीं मुख्य जिला मार्ग से 600 मीटर की दूरी एवं निजी मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में 35× 35 मीटर, शहरी या पहाड़ी क्षेत्र में 20×20 मीटर का एरिया होगा। इसके साथ ही लाइसेंस फीस 3 लाख रुपए होगी।
कैबिनेट बैठक में सीतापुर, सिद्धार्थ नगर, रायबरेली, जालौन, सन्तकबीरनगर, लखनऊ और वाराणसी के सीमा विस्तार को भी मंजूरी मिल गयी है।
भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त दण्डात्मक कार्रवाई को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब सरकार जीरो टाॅलरेंस के तहत किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी।
पीडब्ल्यूडी में मार्ग सेतु, भवन और सड़क पर जीएसटी लागू करने को मंजूरी 12 प्रतिशत जीएसटी को मंजूरी।
कैग की रिपोर्ट स्वीकार। 31 मार्च 2018 के वर्ष के लिए भारत के वित्त एवं लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है इसका भी प्रस्ताव पास।
सुलतानपुर के 33 राजस्व गांव को सदर क्षेत्र से दूसरी तहसील में शामिल किए जाएंगे।
भदोही निर्माण प्राधिकरण में भवन नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव पास। बीड़ा के अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण कार्य योजक करने का निर्माण कार्य पारित करने की नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ के स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग आर्थोप्लास्टीयूनिट एनजीओ निर्माण के योजना के संबंध में प्रस्ताव पास।
डॉ राम मनोहर लोहिया कार्मिक आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के नवीन परिषद गोमती नगर विस्तार योजना के निर्माण कार्यों को शासन ने व्यव को कैबिनेट ने दी मंजूरी।