केंद्र सरकार जल्दी ही देश भर में नागरिक संशोधन कानून यानी CAA को लागू कर सकती है. देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात की जानकारी दी है. दरअसल जैसे ही पूरे देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी बूस्टर डोज अभियान का समापन होता है, वैसे ही केंद्र सरकार पूरे देश में सीएए को लागू कर सकती है.
शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के दौरान दी जानकारी
बता दें कि सीएए कानून को लागू करने से संबंधित जानकरी अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद दी है. दरअसल मंगलवार को शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी से ससंद में मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने पीएम से जल्द से जल्द सीएए कानून को लागू करने का आग्रह किया था. उनके इस आग्रह पर जिस पर अमित शाह ने आश्वस्त किया कि कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक देने की कवायद पूरी होने के बाद सीएए के नियम लागू तय किए जाएंगे.
अधिकारी ने कहा बंगाल के लिए है अहम
शुभेंदु अधिकारी ने सीएए पर मीडिया को बयान देते हुए कहा कि, सीएए को लागू करना बंगाल के लिए काफी अहम है. इसके लागू होने से बंगाल के बहुत से लोगों के फायदा मिलेगा. बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून साल 2019 में ही संसद में पारित हुआ था. लेकिन उसके बाद कोविड और नियम तय ना होने की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था.
अमित शाह पहले भी कर चुके हैं ऐलान
केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित सीएए कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था. इस कानून के आलोचकों ने इसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ तक बता दिया था. हांलाकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी इस सीएए को लागू करने का संकेत चुके हैं.
गृह मंत्री ने मई में बंगाल में एक रैली के दौरान कहा था कि, कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद सीएए कानून को लागू कर दिया जाएगा. अमित शाह ने सीएए के बारे में अपने संबोधन में कहा था कि, ये कानून पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऐसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करता है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे.