सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान जारी कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गन्ना किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। चीनी मिल मालिक मनमानी कर रहे हैं। किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं। 14 दिन में भुगतान न होने पर ब्याज भी देने का नियम होने के बावजूद किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। मुख्यमंत्री सिर्फ चेतावनी देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। लगता है सरकार की साख लोकभवन तक ही सीमित होकर रह गई है।
अखिलेश यादव ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए अभी तक समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया गया है। जबकि गन्ना एक ऐसा उत्पाद है जिसका मूल्य निर्धारण शासन स्तर पर होता है। केवल समाजवादी सरकार ने किसानों को गन्ना के निर्धारित मूल्य में 40 रुपया बढ़ाकर दिया था। आज तो बीजेपी राज में पर्ची वितरण से लेकर बकाया भुगतान तक में ऊपर से नीचे तक खेल हो रहा है। गन्ना किसान को 450 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से बीजेपी सरकार मुंह चुरा रही है। आर्थिक कठिनाइयों से जूझते गन्ना किसान का धैर्य अब जवाब देने लगा है। कई जनपदों में किसानों ने अपना गन्ना जलाकर विरोध प्रदर्शन किया हैं। किसान आंदोलित है। बीजेपी सरकार की कथनी-करनी में जमीन-आसमान का अंतर है। उसके वादों की कलई खुल चुकी है। जनता जान गई है कि बीजेपी के पास करने को कुछ नहीं है बस पिछली सरकार में जो काम हो चुके हैं उन पर अपना ठप्पा लगाकर ही वह अपने दिन काट रही है।
अखिलेश ने कहा कि स्थिति यह है कि किसान को अपना गन्ना तौलाने के लिए कई-कई दिन लाइन में लगना पड़ता है जबकि बिचैलिया-माफिया अपना गन्ना तौलाकर आराम से चला जाता है। किसानों को कई मिलों ने बकाया नहीं दिया है तो भी अपनी फसल बेचने के लिए उन्हें मजबूरन मिल गेट पर आना पड़ता है। एक महीना पेराई सत्र शुरू हुए हो गया किसान अब भी परेशान हैं। मिलों के पास कुंतलों चीनी जमा होने के बाद भी हालत यह है कि बकाया न मिलने से गन्ना किसान के बच्चों की न तो फीस जमा हो पा रही है और न ही शादी ब्याह की व्यवस्था हो पा रही है। फसल उगाने में उसे अलग से कर्ज लेना पड़ता है।