सरकारी विभागों, निकायों और निगमों में गोलमाल करने वाले अब ज्यादा लंबे समय तक बच नहीं पाएंगे। उत्तराखंड शासन ने ऑडिट की पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर लिया है। इससे अधिकतम तीन माह में पूरे ऑडिट के साथ ही रिपोर्ट तैयार करने में लगेगा। इस नई ऑनलाइन व्यवस्था में हर स्तर पर समय सीमा का पालन ऑडिट करने वालों को करना होगा।
अभी तक प्रदेश में ऑडिट में तीन-तीन साल का समय लग रहा था। इसी को देखते हुए ऑडिट ऑनलाइन मैनेजमेंट की व्यवस्था शुरू की गई है। पंचायतों को छोड़कर निकायों, निगमों और सरकारी विभागों को एक ऑडिट नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।
ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट व्यवस्था से आडिट से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक के कुल समय में खासी कमी हो गई है। अब अधिकतम तीन माह में ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो रही है। ऑडिट टीम को अब ऑडिट करने और रिपोर्ट तैयार करने में अधिकतम 14 दिन का समय दिया गया है। ऑडिट टीम ऑडिट के काम को ऑनलाइन अंजाम देती है और इससे ऑडिट के काम को किसी भी समय सुपरवाइजर के स्तर पर देखा जा सकता है। अब निदेशालय या सुपरवाइजर के स्तर पर के लिए भी 14 दिन की समय सीमा तय की गई है।
आपत्तियों का निस्तारण भी होगा ऑनलाइन
तीन माह मेें विभाग आपत्तियों का निस्तारण भी ऑनलाइन ही कर सकेंगे। अभी आपत्तियों के निस्तारण में समय लगता है और कई बार रिपोर्ट को इसी के बहाने लटका कर रखा जाता है। दूसरे चरण में शासन की कोशिश डिजीटल लाइब्रेरी बनाने की है। इसके तहत 2012 से अब तक के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्के न कर अपलोड किया जाएगा। ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट व्यवस्था में एजी कार्यालय को भी जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण के पूरे होने पर शासन स्तर पर ऑडिट रिपोर्टों को सचिव एवं अन्य अधिकारी सीधे अपने स्तर से देख सकेंगे।
इस व्यवस्था में पंचायतों का शामिल होना अभी बाकी
ग्राम पंचायतों के खातों के ऑनलाइन न होने के कारण अभी ऑडिट इन पंचायतों के खातों का सत्यापन ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है। प्रदेश में सात हजार से अधिक पंचायतें हैं। फिलहाल प्रदेश के 99 निकायों के खातों का सत्यापन ऑनलाइन किया जा रहा है।
दूसरे चरण में होंगे ये काम
वॉयस टाइपिंग, चार माह में इस काम को करने की तैयारी है। इसके साथ ही ई हस्ताक्षर की व्यवस्था भी की जा रही है। मतलब रिपोर्ट बनने के बाद सक्षम अधिकारी ऑनलाइन ही रिपोर्ट को हस्ताक्षर से प्रमाणित कर सकेगा।