Bihar Cabinet Decisions: पटना में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 में संशोधन का है. इस बदलाव से विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वेतन व पेंशन से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार होगा. बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले लिए गए.
कैबिनेट ने पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों के गठन को मंजूरी दी. इसके तहत बेगूसराय में 991 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 3 अरब रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी. बख्तियारपुर में भी 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है, ताकि वहां औद्योगिक ढांचा विकसित किया जा सके. इसके साथ ही जेपी आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारी के सम्मान पेंशन की भी घोषणा की गई है.
औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा
सीवान जिले के मैडवा में 167 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर भी मुहर लगी है. इस परियोजना पर 1 अरब 13 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, सहरसा जिले के बनगांव में 420 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है, जिस पर 88 करोड़ 1 लाख रुपये की लागत आएगी. इन फैसलों से राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
विकास के लिहाज से बेहद अहम
कैबिनेट के इन निर्णयों को विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक क्षेत्र के गठन से जहां राज्य की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा. वेतन और पेंशन नियमावली में संशोधन से जनप्रतिनिधियों के लिए पारदर्शी और अद्यतन व्यवस्था लागू होगी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये फैसले आने वाले समय में बिहार की औद्योगिक तस्वीर बदलने में मददगार साबित हो सकते हैं, खासकर उन जिलों में जहां लंबे समय से औद्योगिक निवेश नहीं हुआ है.
