केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि NPR अपडेट करने को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए इस बार नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। भारत में आज भी ब्रिटिश जमाने से देश की जनसंख्या की जनगणना होती है। आजादी के बाद अब तक 7 बार जनगणना हो चुकी है, अब आठवीं बार होगी। इसमें सभी लोगों की गिनती मुद्दा होता है। आने वाले यानी 2020 के अप्रैल से सितंबर तक यह काम चलेगा। लाखों लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस प्रक्रिया को आसान बनाने का काम किया गया है। इसके लिए ऐप तैयार किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि NPR पहली बार 2010 में UPA की सरकार में शुरू हुआ था। सारे लोगों का एक कार्ड मनमोहन जी ने वितरित किया था। 2015 में इसका अपडेशन हुआ था। इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, न कागज देना है न बॉयोमेट्रिक है। आप जो कहोगे वही सही है, क्योंकि हमें जनता पर भरोसा है। इसे सभी राज्यों ने स्वीकार किया है। सभी राज्यों ने इसके नोटिफिकेशन निकाले हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो भी भारत में रहता है उसकी गणना इसमें होगी। कैबिनेट ने NPR के लिए 3941 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।