बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अब झारखंड में पिछले कई दिनों से सियासी हलचल तेज है. हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ के बाद इस्तीफा दे दिया वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है. विस्तार से जानते हैं कि झारखंड में आखिर ये नौबत क्यों आई? हेमंत सोरेन पर आखिर आरोप क्या है? ED ने हेमंत सोरेन से घंटों तक क्यों पूछताछ की?
झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन ने बुधवार रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. उन पर सेना की जमीन के घोटाले का ही आरोप नहीं है बल्कि और भी आरोप बुधवार को ईडी ने हेमंत सोरेन से कई घंटे तक पूछताछ की. ईडी ने हेमंत सोरेन को कुल दस समन जारी किये थे लेकिन वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे थे. सोमवार को ईडी की टीम उनके दिल्ली स्थित निवास पर पहुंची लेकिन हेमंत सोरेन यहां भी नहीं मिले. ईडी की टीम ने जांच पड़ताल में बीएमडब्ल्यू कार और 36 लाख रुपये बरामद किये. हेमंत सोरेन पर क्या आरोप है, अब इसे समझते हैं.
जानें, क्या है जमीन घोटाला?
हेमंत सोरेन पर करोड़ों की जमीन के घोटाला और इसी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है. पूरा मामला 8.46 एकड़ में फैली सेना की जमीन का है. यह भूखंड रांची के बड़गाई में स्थित है. इसके 12 प्लॉट हैं जोकि अलग- अलग लोगों के नाम पर अलॉट हैं. हेमंत सोरेन से ईडी ने इस संबंध में 20 जनवरी को भी पूछताछ की थी. रांची में ईडी ने हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे तक चली थी. 20 जनवरी से पहले ईडी ने सोरेन को कुल 7 समन जारी किये थे. उनके खिलाफ पहले समन 14 अगस्त 2023 को जारी हुआ था.
ईडी का आरोप है कि करोड़ों की सेना की जमीन पर कब्जे के लिए जाली कागजातों का सहारा लिया गया और पूरे मामले में बड़े पैमाने पर करोड़ों का धन शोधन किया गया. जमीन घोटाले में ईडी ने कहा था कि फर्जी कागजातों का इस्तेमाल करके नकली खरीदार और विक्रेता बनाये गये और मूल रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई. ईडी का कहना है कि पूरे मामले में हेमंत सोरेन शामिल हैं. जांच एजेंसी ने इस मामले में आरोपियों की कुल 236 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है.
14 लोग पहले से ही गिरफ्तार
झारखंड जमीन घोटाले में अंचल के राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप की गिरफ्तारी हो चुकी है. एजेंसी ने इस मामले में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. इन्हीं में साल 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं. ईडी ने 13 अप्रैल 2023 को इस मामले में झारखंड के साथ-साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के 22 ठिकानों पर छापे मारे थे.
पूरे मामले में ईडी का शिकंजा कसने के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा था. ईडी ने कोर्ट को कहा था कि समन के बावजूद हेमंत सोरेन पेश नहीं हुये उन्होंने नियम का उल्लंघन किया. जिसके बाद उन पर शिकंजा और भी बढ़ गया.
सोरेन पर अवैध खनन का भी केस
जमीन घोटाले के अलावा हेमंत सोरेन के खिलाफ अवैध खनन से जुड़ा मामला भी दर्ज है. इसमें भी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. यह अवैध खनन साहेबगंज का है. हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने साल 2021 में खनन का पट्टा दिया था. पट्टा दिया जाना चुनावी नियमों के खिलाफ था. हालांकि ईडी इस मामले में सोरेन से पहले पूछताछ कर चुकी है.