देश की आजादी के 67 साल बाद तक जो काम नहीं हुए वह हमारी सरकार ने पांच वर्ष में किया। राज्य में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। स्कूलों में बेंच-डेस्क देने से लेकर घरों तक बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। वर्ष 2014 में राज्य में 18 फीसदी घरों में शौचालय था, आज राज्य के सौ फीसदी घरों में शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। उज्जवला योजना के तहत 33 लाख गैस कनेक्शन दिये गये। मैंने पांच साल तक बेदाग सरकार दी। विपक्ष एक रुपये की भी गड़बड़ी का आरोप नहीं लगा सकता। हम जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। अब राज्य में जातिवाद परिवारवाद नहीं विकासवाद चलेगा।
वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के लोगों से कहा था कि वे हमें पूर्ण बहुमत दें, हम संपूर्ण विकास देंगे। आज स्थायी सरकार का फायदा हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। 2014 से पहले राज्य में मिली-जुली सरकार और भ्रष्टाचार से लोग उब चुके थे। पिछले पांच वर्ष में शहर से लेकर गांव तक हर क्षेत्र में विकास हुआ है। वर्ष 2014 में राज्य में 18 फीसदी घरों में शौचालय था, आज राज्य के सौ फीसदी घरों में शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है।
उज्जवला योजना के तहत 33 लाख गैस कनेक्शन दिये गये हैं। झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां मुफ्त गैस चुल्हा के साथ-साथ दो सिलिंडर रिफिल कराने भी सुविधा दी गयी है।
किसान की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना शुरू की तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की। इसके लिए तीन हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। 35 लाख किसानों को दो किस्त दी जा चुकी है. जनवरी में तीसरी किस्त मिलेगी। किसान के खेतों तक पानी पहुंचे, इसके लिए सालों से बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। कई सिंचाई परियोजनाओं का काम पूरा भी कर लिया गया है। इससे किसानों को बहुत लाभ पहुंचा है। किसान आधुनिक खेती के गुर सीखें, इसके लिए सरकार ने प्रगतिशील किसानों को दूसरे राज्यों के लिए साथ इजरायल भी भेजा है।
पशुपालन के लिए 90 फीसदी सब्सिडी पर दो गाय दी जा रही है। झारखंड के बांस से बना हुआ सामान अब यूरोप जा रहा है। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृत संकल्प है। स्किल डवेलपमेंट के तहत युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया। स्किल डवलमेंट के लिए 700 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया। आदिवासी बहुल क्षेत्र में 11 नर्सिंग कॉलेज खोले गये। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं का शत-प्रतिशत प्लेसमेंट हो रहा है।
आज राज्य के शत-प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में बेंच-डेस्क उपलब्ध है. सरकारी विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था की गयी. इसके बाद विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हुई है. राज्य में वर्ष 2014-15 तक 2238 उच्च विद्यालय थे आज यह संख्या बढ़ कर 2637 हो गयी है. प्लस टू उच्च विद्यालय 433 से बढ़कर 864, आवासीय विद्यालय की संख्या 210 से बढ़कर 283 हो गयी.पिछले पांच वर्ष में राज्य में लगभग 31 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हुई.
राज्य में नया विधानसभा और हाइकोर्ट भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सचिवालय के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है। पांच साल में राज्य में सड़कों की जाल बिछाई गयी। यह सब डबल इंजन की सरकार से हुई है।
वर्ष 2014 में राज्य में 68 लाख परिवार में से 38 लाख परिवार में बिजली कनेक्शन था। पांच वर्ष में 30 लाख परिवार में बिजली पहुंचायी गयी। राज्य में कुल 134 ग्रिड की आवश्यकता है, जबकि मात्र 38 थे। राज्य में 60 ग्रिड व सब स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। कृषि कार्य के लिए अलग से अलग फीडर बनाया जा रहा है। 300 कृषि फीडर का काम शुरू किया गया है।