केन्द्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा, देशभर में अगले हफ्ते से लागू हो जाएगा नागरिक संशोधन अधिनियम

Big News on Citizenship Amendment Act: केन्द्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि मैं मंच से ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएए लागू होगा.

नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बताया कि यह कानून देशभर में कब से लागू होगा. केन्द्रीय मंत्री ने दावा किया है कि देश में अगले एक सप्ताह में नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं मंच से ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएए लागू होगा. शांतनु ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक जनसभा में भाषण दे रहे थे.

सीएए कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित पड़ोसी तीन देशों के छह समुदायों को फास्ट ट्रैक नागरिकता प्रदान करना है. सीएए कानून को मंजूरी दे दी गई है लेकिन इसे लागू करने के नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर के अनुसार यह अगले एक सप्ताह में हो सकता है.

बंगाल के बनगांव से बीजेपी के लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर ने अपने सीएए बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात दोहराई है. पिछले साल दिसंबर में, अमित शाह ने कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीएए लागू करेगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता. उनकी टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टारगेट थी, जो सीएए का विरोध करती रही हैं.

अमित शाह ने क्या कहा था?

कोलकाता के प्रतिष्ठित एस्प्लेनेड में एक बड़ी रैली में अपने भाषण के दौरान, अमित शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण के मुद्दों पर ममता बनर्जी के खिलाफ तीखे हमले किए थे और लोगों से उनकी सरकार को बंगाल से हटाने और 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनने का आग्रह किया था. उन्होंने इच्छित लाभार्थियों पर भी स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उन्हें भी किसी अन्य की तरह नागरिकता का अधिकार है.

2019 में संसद के दोनों सदनों से हुआ पास

संसद के दोनों सदनों में पारित होने और 2019 में राष्ट्रपति की सहमति मिलने के तुरंत बाद, सीएए पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और इसके खिलाफ विपक्ष के कड़े रुख में सबसे आगे रहा है. यह असमंजस की स्थिति में है क्योंकि केंद्र ने अभी तक सीएए के लिए नियम नहीं बनाए हैं और कानून लागू नहीं किया है.

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